वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दांडी.. समिती सदस्यांची अनुपस्थिती.. त्याच प्रलंबित प्रश्नांची मालिका.. आणि यावर अध्यक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या यजमानांची काही अतिशयोक्तीपूर्ण विधाने.. अशा वातावरणात जिल्हा देखरेख नियोजन समितीची बैठक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सभापतींच्या दालनात पार पडली. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील घटकांनी या बैठकीला दांडी मारल्याने या समितीची दशा अधोरेखित झाली. ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था सुधारावी यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य, जिल्हा, तालुकास्तरावर विविध समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी जिल्हा देखरेख नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह महत्त्वाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली होती. समिती सदस्यांच्या अनुपस्थितीने समितीचे कामकाज कसे होईल, हा प्रश्न होता. सुरुवातीला अध्यक्ष किरण थोरे यांना समितीच्या कामकाजाबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. समितीच्या पाठपुराव्यामुळे इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील परिस्थितीत झालेल्या सकारात्मक बदलांविषयी माहिती देण्यात आली. त्याच वेळी प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने मानव विकास, जननी शिशू सुरक्षा आणि जननी सुरक्षा योजनांच्या लाभार्थीची होणारी अडवणूक, अनुदान मिळण्यास होणारा विलंब, तसेच वंचित लाभार्थ्यांवर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शून्य बचतीवर खाते सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असताना संबंधित बँकांकडून या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जाते. त्र्यंबकमध्ये वंचित लाभार्थ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे. पेठ तालुक्यात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१४ कालावधीतील ४०० मातांपैकी केवळ ११६ मातांना विविध योजनांचा लाभ मिळाला. वारंवार पाठपुरावा करूनही परिस्थिती बदलली नाही. या संदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी सोमवापर्यंत आढावा घेऊन कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन त्यांच्या प्रतिनिधीने दिले.काही अपवाद वगळता जिल्ह्य़ातील उपकेंद्रांच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष झाले असून त्याचा फायदा घेत आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी निवासी राहत नाही. यामुळे गावातील नागरिकांना किरकोळ दुखण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालय किंवा खासगी रुग्णालयात जावे लागते. ज्या दोन उपकेंद्रांच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली, त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे असून एका ठिकाणी समिती सदस्यांनी काम बंद पाडले, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. यावर आरोग्य सभापतींच्या यजमानांनी बांधकामसंदर्भातील सूचना मराठीत द्याव्यात, जेणेकरून समिती सदस्यांसह ग्रामस्थांनी काम योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची पाहणी करता येईल, असे सांगितले. वेगवेगळ्या स्तरावर झालेल्या बैठकांचे अनुपाल अहवाल वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. अपुरा औषधसाठा, आरोग्य केंद्रातील रिक्त पदे, अंगणवाडीला आहार पुरविणाऱ्या बचतगटांची रखडलेली देयके यावर चर्चा झाली. राज्य सुकाणू समितीसमोर हा प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत. या वेळी समन्वयक संस्था वचनचे डॉ. प्रणोती सावकार, सुलभा शेरताटे, तुकाराम पाटील यांच्यासह समिती सदस्य भगवान मधे, राजू देसले उपस्थित होते.यजमानांकडून आश्वासनांचा पाऊसनिकषानुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सभापती किरण थोरे यांची जिल्हा देखरेख नियोजन समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. समितीच्या कामकाजाचा अहवाल सादर करत असताना समन्वयक संस्था म्हणून काम करणाऱ्या वचन संस्थेकडून जिल्ह्य़ातील अनेक प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र आरोग्य सभापती म्हणून प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी थोरे यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. उत्तरे देण्याची जबाबदारी त्यांचे यजमान पंढरीनाथ थोरे यांनी स्वीकारत विविध प्रश्नांवर अफलातून विधाने केली.
