सोलापुरात व्यापारी व उद्योजकांनी एलबीटीपोटी गेल्या अडीच वर्षांत सुमारे २२५ कोटी ग्राहकांकडून जमा केले. परंतु ही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत भरली नाही. त्याबद्दल वारंवार सूचना देऊनही थकीत एलबीटी भरली जात नसल्याने अखेर वसुली मोहीम हाती घेणे भाग पडले. व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून जमा करून घेतलेली एलबीटीची रक्कम पालिकेत न भरता स्वतकडे ठेवून घेणे बेकायदा आहे. ही थकीत रक्कम आपण जमा करून घेणारच, असे पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पुनश्च स्पष्ट केले. एलबीटी वसुलीसाठी स्वत आयुक्त गुडेवार हे बाजारपेठांमध्ये जात आहेत. या मोहिमेत त्यांनी काही बडय़ा व्यापाऱ्यांविरुध्द ठोस कारवाईचा बडगा दाखवून एलबीटीची थकबाकी वसूल केली. यात एका व्यापाऱ्याकडून तब्बल दीड कोटीची थकीत एका झटक्यात वसूल झाली. तर काही व्यापाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक विरोध करून ‘एलबीटी म्हणजे काय’, असा प्रश्न उपस्थित केल्याने गुडेवार भडकले. त्यातूनच काही थकबाकीदार व्यापाऱ्यांच्या निवासस्थानांची तपासणी केली असता त्यांच्याकडे बांधकाम परवाने नसल्याचे आढळून आले. तर काही व्यापाऱ्यांनी कायदा धाब्यावर बसवून वाढीव बांधकामे केल्याचे दिसून आल्याने त्या विरोधात आयुक्तांनी कारवाईचे संकेत दिले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी गुडेवार यांचा चांगलाच धसका घेतल्याचे दिसून येते. केवळ एलबीटी वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांच्या घरांची बांधकामे तपासणे, ही आयुक्तांची भूमिका सूडबुध्दीची असल्याचा आरोप व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रभाकर वनकुद्रे यांनी केला आहे. या आरोपाचे खंडन करताना आयुक्त गुडेवार यांनी, कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. जे व्यापारी एलबीटी कायदा पाळत नाहीत, ते अन्य कायदे कसे पाळतील, याबद्दलची शंका वाटल्यामुळेच आपण अशा व्यापाऱ्यांच्या घरांची बांधकामे वैध की अवैध, याची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले. जे व्यापारी एलबीटी हा शब्द पहिल्यांदा ऐकतो, असे म्हणतात, त्यांच्यासाठी एलबीटी वसुलीकरिता कोणती भाषा वापरावी, असा सवालही आयुक्तांनी उपस्थित केला.
