खासगी डॉक्टरांसाठी आचारसंहिता तयार करण्यासाठी शासनाने ‘क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा डॉक्टरांसोबतच नागरिकांसाठी जाचक असल्याने त्याचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे स्वतंत्र व सर्वसमावेशक असा कायदा तयार करावा, अशी मागणी डॉक्टरांकडून होत आहे.या कायद्यावर आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात जनसुनावणी घेण्यात आली. एकूण विविध ५६ संघटनांनी निवेदन देऊन आक्षेप नोंदवले. यात प्रामुख्याने होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या संघटना, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, राष्ट्रवादी काँग्रेस डॉक्टर फोरम, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, जनकल्याण जिल्हा अपंग संघटना, क्रांती ज्योती महिला संघटना, ताज सैलानी आरोग्य समिती, सानिया आरोग्य समिती, पवन आरोग्य समिती, आदी संघटनांचा समावेश आहे. या जनसुनावणीसाठी नागपूर विभागाचे आरोग्य संचालक डॉ. व्ही.आर. झारे, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय देशपांडे, मुंबई महापालिका रुग्णालयाचे उपायुक्त संजय पातळीकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातून निवेदन सोपवण्यात आले. या कायद्यावरील हरकती, आक्षेप व सूचना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी यांच्याकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे याप्रसंगी सांगण्यात आले. खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातील मसुदा समितीमधील डॉक्टरांच्या लॉबीने यात ही बाब येऊ दिली नाही. एकाच प्रकारच्या आजारासाठी एकाच शहरातील रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. यावर नियंत्रण आणण्याचा मसुद्यात समावेश नाही. ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट’ जसाच्या तसा लागू केल्यास रुग्णांच्या रोगनिदानाचा आणि उपचाराचा खर्च वाढेल. लहान रुग्णालयांची ओपीडी बंद होईल. फॅमिली डॉक्टर या संकल्पनेला तडा जाईल. कार्पोरेट रुग्णालयांना त्याचा फायदा होईल. जुने दवाखाने आणि जनरल प्रॅक्टीशनर कालबाह्य़ होतील. औषध विक्रेते बेरोजगार होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. डॉक्टर जीव वाचवण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न करतो. परंतु चूक नसतानाही कायद्याचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवला तर शिक्षा किंवा पाच लाखांपेक्षा अधिक दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. राज्यातील १५ ते २० टक्के नागरिक शासकीय रुग्णालयात तर ८० टक्के नागरिक खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जातात. ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट’ लागू झाल्यास किरकोळ आजारासाठी महागडय़ा रुग्णालयात जावे लागेल. गरीब व सामान्य रुग्णांना खासगी उपचार घेणे अवघड होईल. यासाठी स्वतंत्र व सर्वसमावेशक कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
