शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवून त्यांना आत्महत्या करण्यापासून रोखण्याकरिता व्यावहारिक उपायांवरील चर्चेकरिता सरकारच्या उदासिनतेला कंटाळून अकादमी ऑफ न्युट्रीशन इम्प्रुव्हमेंटचे अध्यक्ष डॉ. शांतीलाल कोठारी यांनी महाराष्ट्र दिनापासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. विदर्भ आणि मराठावाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन अनुभवी व जुन्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी. तसेच त्यांनी सुचविलेल्या मार्गावर आधारित कार्यप्रणाली तयार करून त्यांना क्रियान्वित करण्याचे दिशानिर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.गाव आणि जंगलातील नैसर्गिक वनउपजांवर त्यांचा हक्क असल्याची जाणीव शेतकऱ्यांशी थेट चर्चेतून करून देण्यात यावी, शेतकऱ्यांना एकदा यावर विश्वास बसला की ते नैसर्गिक वनोपजाची रक्षा करतील, त्यांचे संवर्धन करतील आणि आपल्या व देशाच्या प्रगतीचा मार्ग शोधण्याकरिता समोर येतील, असे डॉ. कोठारी यावेळी म्हणाले. ही वास्तविकता राज्यपाल, मुख्यमंत्री व संबंधित विभागासमोर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉ. कोठारी यांनी बरेच प्रयत्न केले, पण नागपूरकर मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा त्याला दाद दिली नाही. त्यामुळेच त्यांना आरोग्य आणि निसर्गाची अनुकुलता नसतानाही अन्नत्याग सत्याग्रहाच्या मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे. निसर्गाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकरी आणि सरकार दोघेही त्रासलेले आहेत. निसर्गचक्र पालटले आणि नुकसान झाले म्हणून आर्थिक मदत दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही किंवा समस्येचे समाधानसुद्धा मिळणार नाही. लाख-लाखोळी, मोहफुले, स्थानिक हिरव्या पालेभाज्या निसर्गाच्या अनुकुलतेचा मुकाबला करण्यास सक्षम आहेत. मात्र, केवळ माध्यमांमधून येणाऱ्या माहितीमुळे शेतकरी त्याकडे लक्ष देत नाही. या चुकांमध्ये सुधार करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात लाख-लाखोळी, मोहफुले, स्थानिक हिरव्या पालेभाज्या यांचे पीक घेण्याकरिता प्रोत्साहित केल्या जाऊ शकते. यामुळे ते स्वाभीमानाने त्यांचे उत्पादन घेऊ शकतील आणि त्यावर आधारित लहान स्वयंचलित उद्योग सुरु करुन अतिरिक्त आर्थिक नफा कमवू शकतील. सरकार त्यांची नष्ट झालेली समुद्धी परत आणू शकत नाही आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा रोखू शकत नाही. शेतकऱ्यांना या विवंचनेतून बाहेर काढण्यासाठी नेमके काय करायला हवे, याचा विचार करण्यासाठीसुद्धा सरकारकडे वेळ नाही. त्यांना आर्थिक मदत देण्यापेक्षा त्यांचा स्वाभिमान कायम राखून जगण्याची नवी उर्मी सरकारने द्यायला हवी. यातही सरकार अयशस्वी ठरल्यानेच याकडे सरकारचे लक्ष आकर्षित करण्याकरिता त्यांनी एक मे महाराष्ट्र दिनापासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली.
