कोणत्याही कामाची निविदा काढताना आतापर्यंत वापरण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेतील त्रुटींचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेणाऱ्यांच्या साखळीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयामुळे पायबंद बसू लागल्याचे सुखद चित्र निदान नाशिक जिल्हा पातळीवर तरी दिसू लागले आहे. या शासन निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने चांगली स्पर्धा होऊ लागली असून या प्रक्रियेतील पूर्वापार चालणारे पितळ उघडे पडले आहे. शासनाच्या या नवीन निविदा प्रक्रियेमुळे महसुलात निश्चितच वाढ होण्याची शक्यता आहे.राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने अलीकडेच इ निविदा प्रणालीत सुधारणा करून भ्रष्टाचाराच्या मुळावरच त्यांनी घाव घातल्याचे दिसून येत आहे. परंतु ही प्रणाली पारदर्शीपणे व प्रभावशालीपणे राबविण्याची गरज आहे. वर्षांनुवर्षे मंजूर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात निविदा प्रक्रिया अवलंबली जाते आणि अशी प्रक्रिया सदोष असली म्हणजे निविदा आणि टक्केवारी यांचे समीकरण जुळते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा मार्ग खुला होतो. परिणामी विकास कामांवर अतिरिक्त खर्च होतो. राज्य शासनाने सहा ऑगस्ट २०१० रोजी इ निविदा कार्यप्रणाली अवलंबिण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यात १६ जानेवारी २०१३ रोजी नव्याने सुधारणा करण्यात आली. प्रारंभी इ निविदा भरताना कागदपत्रे व कामाची बयाना रक्कम डिमांड ड्राफ्टव्दारे विभागाकडे पोहोचवली जात. हा बिनबोभाट वर्षांनुवर्षे चाललेला भ्रष्ट व्यवहार बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तीन लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांसाठी इ निविदा कार्यप्रमाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा परिणाम जाणवण्यास सुरूवात झाली असून अंदाजपत्रकातील कामांचे सुमारे २७ टक्के कमी दराने निविदा देण्यात येऊ लागल्या आहेत. शासनाची ही प्रक्रिया महसुलात वाढ करणारी निश्तिच आहे. उदाहरणार्थ याआधी अंदाजपत्रकात मंजूर १०० रूपयांच्या कामाची निविदा १०० रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेस दिली जात असे. परंतु इ निविदा प्रकियेमुळे निविदा त्यापेक्षा कमी रकमेत दिली जाऊ लागली आहे. जिल्हा परिषदेसह इतर विभागात तांत्रिक व सक्षम अधिकाऱ्यांना एकाधिकार दिल्यास या प्रक्रियेत पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने होणारा भ्रष्टाचारही संपुष्टात येऊ शकेल. तेव्हाच इ निविदा प्रक्रिेयेतील पारदर्शकता स्पष्ट होईल. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ‘गेट वे’ ही पद्धत अमलात आणली गेली. या पद्धतीत निविदा भरताना थेट बँकेतच पैसे भरण्याचे प्रावधान असल्याने ठेकेदाराने डी. डी. जमा केला नाही. हे कारण दाखवून गैरव्यवहार करण्याच्या प्रकाराला आळा बसला. नाशिक विभागातील अधीक्षक अभियंता तथा विद्यमान मुख्य अभियंता यांनी एप्रिल २०१४ रोजी इ निविदा गेट वे पद्धतीने अवलंबण्याचे स्पष्ट आदेश अंतर्गत विभागाला दिले. त्यामुळे कोटय़वधींच्या निविदांसाठी स्पर्धा निर्माण होऊन २७ टक्क्यांपर्यंता कमी दराने निविदा भरल्या जाऊ लागल्या. याबरोबरच सुशिक्षित बेरोजगार, अभियंता आणि मजूर संस्थांना १५ लाख रुपयांपर्यंत कोणतीही स्पर्धा न करता अंदाजपत्रकीय दराने कामांचे वाटप केले जात होते. केवळ शिफारशीच्या माध्यमातून अधिकारी व ठेकेदा यांच्या संगनमताने थेट वरीष्ठांपर्यंत लाभ पोहोचविला जाऊन आपली निविदा मंजूर केली जात होती. यांसह इतर अनेक कामांना इ निविदा प्रक्रियेतील सुधारणेमुळे आळा बसला आहे.
