भडकलेल्या ऊसदर प्रश्नामध्ये राज्य शासनाने मध्यस्थी करावी या मागणीसाठी शेतकरी संघर्षस मितीच्या वतीने शुक्रवारी तोंडाला काळ्या फिती बांधून धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. राज्य शासन आपली जबाबदारी झटकत असल्याबद्दल शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला. जिल्ह्य़ामध्ये जमावबंदी आदेश लागूअसताना पोलिसांचा दबाव झिडकारून आंदोलन करण्यात आले.
डावे पक्ष व जनता दल यांच्या शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने ऊसदर प्रश्नी आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. उसाला पहिली उचल २ हजार ८८० मिळावी अशी या समितीची मागणी आहे. गेल्या तीन चार दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्याआंदोलनाचा भडका उडाला आहे. २३०० रुपये दर मान्य नसल्याने आंदोलन उग्र होत चालले आहे.
तरीही शासन यामध्ये लक्ष घालण्यास तयार नाही. उलट पोलिसांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परिस्थिती आणखी गंभीर होण्यापूर्वी शासनाने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी समितीची मागणी आहे.
शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी संघर्ष समितीचे आंदोलक जमले. तोंडाला काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला. या मुख आंदोलनाचे नेतृत्व माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील, कॉ.दिलीप पवार, कॉ.नामदेव गावडे, अरूण सोनाळकर, सुभाष जाधव, आबासाहेब चौगले, कॉ.रघुनाथ कांबळे आदींनी केले.
यावेळी संपतराव पवार म्हणाले, ऊसप्रश्नी तोडगा काढण्याची जबाबदारी शासन  पुढे ढकलत आहे.
शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी यांना शासनाने अटक केल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात जनआंदोलन सुरू झाले. आंदोलन हिंसक बनण्यास सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. याप्रश्नी तातडीने बैठक घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.