केंद्र सरकारने भूसंपादन अधिग्रहण अध्यादेश त्वरित मागे घ्यावा व उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकरी कुटुंबासाठी ‘मार्शल प्लान’ लागू करण्यात यावा, अशी मागणी करीत शेतकरी संघटनेने संविधान चौकात धरणे आंदोलन केले. शेतकरी विरोधी असलेला भूसंपादन अध्यादेश रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर येऊन विरोध करावा, असे आवाहन संघटनेच्या नेत्यांनी केले. भूसंपादन अध्यादेशाच्या विरोधात संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी वामनराव चटप म्हणाले, देश स्वातंत्र झाल्यापासूनच केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सरकारने आतापर्यंत शेतकरी विरोधी धोरण राबवले आहे. पंतप्रधान मोदी सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांना बऱ्याच अपेक्षा असताना कायद्यात अनेक बदल करून शेतकऱ्यांचा बळी घेणारा अध्यादेश काढला आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाली नाही तरी जिद्दीने उद्योगपतींना फायदा पोहचवणारा आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कायदा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. महागाईच्या नावावर शेतीमालाचे भाव पाडले. निर्यात बंदी आणि प्रक्रिया बंदी लावली. परिणामी शेती व्यवसाय तोटय़ाचा झाला आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करू लागला आहे. देशात ३ लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, राज्यात ४५ हजार तर विदर्भात ३६ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आणि शेतकरी विरोधी धोरणाचेच पाप आहे. त्याशिवाय सततचा दुष्काळ, अतिवृष्टी तर कमी वृष्टी, गारपीट आदी आसमानी संकटांमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण न राबवता शेतकऱ्यांसाठी आपातकालिन ‘मार्शन प्लान’ तयार करून उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यांच्यावर असलेले कर्ज रद्द करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने याला पाठिंबा दिला असून तेही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. धरणे आंदोलन झाल्यावर वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले. धरणे आंदोलनात राम नेवले, मधु हरणे, अरुण केदार, अ‍ॅड. नंदा पराते, अरविंद भोसले, दिलीप नरवाडिया, श्याम वाघ, प्रवीरकुमार चक्रवर्ती, राजेंद्र ठाकूर, गंगाधर मुटे, नीळकंठ कोरांगे, मुरलीधर छठाकरे, शुभांगी चिंतलवार यांच्यासह चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, गोंदिया या ठिकाणचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
