जेएनपीटी बंदरासाठी उरणमधील १८ गावातील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली असून या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी तब्बल सत्तावीस वर्षे लढून साडेबारा टक्के भूखंडाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळविली आहे. मात्र मागील तीन वर्षांपासून मंजुरी मिळूनही भूखंडाचे वाटप झालेले नाही. या भूखंडाचे वाटप करण्यात यावे या मागणीसाठी शुक्रवारी करळफाटा येथे उत्कर्ष समितीच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. जेएनपीटी बंदराकरिता केंद्र सरकारने २७०० हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. या जमीनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के विकसित भूखंड मिळाला याकरिता प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दिवंगत माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वात सत्तावीस वर्षे सर्वपक्षीय लढा दिला. अखेरीस ऑगस्ट २०१२ला यूपीएच्या तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मंडळाने १४१ हेक्टर भूखंडांपैकी अवघ्या १११ हेक्टर जमिनीच्या भूखंडाला मंजुरी दिली. यापैकी ३५ हेक्टर जमिनीवर जसखार, करळ, सोनारी, सावरखार व जासई येथील जमीन गावाशेजारील जमीन साडेबारा टक्केमधून कमी केल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या वाटय़ाला कमी भूखंड येणार आहेत. यावर तोडगा म्हणून चटईक्षेत्र वाढून घेण्याची मागणी सर्वपक्षीय समितीच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. असे असले तरी भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरू करावी तसेच भूखंडाचा प्रश्न सुटेपर्यंत चौथ्या बंदराचे व बंदरावर आधारित सेझचे काम थांबवावे या मागणीसाठी उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी शुक्रवारी लाक्षणिक उपोषण केले. या वेळी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त, विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी उपोषणाला पाठिंबा दिला.
