शहरात तीन आमदार आणि महापालिकेत सत्ता असूनही मनसे विकास कामांना चालना देण्यात अपयशी ठरल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात असताना आणि त्याबद्दल कोणी विचारणा करणे राज ठाकरे यांना झोंबत असताना या पक्षाकडून संपूर्ण शहराचा विकास होईल की नाही, हे सांगणे अवघड असले तरी किमान राज यांच्या आवडीच्या गोदापार्कप्रमाणे नद्यांच्या काठावरील परिसराचा विकास करण्यासाठी ‘मनसे’ प्रयत्न सुरू झाल्याचे पुढे आले आहे. हा पुढाकार घेताना नेमक्या कोणाच्या हिताची काळजी मनसेला आहे, हा प्रश्न विरोधकांना पडला असताना बऱ्याच भवती न भवती नंतर गोदावरीसह इतर नद्यांच्या काठी प्रत्यक्षात अवतरलेल्या पूररेषेचे धोरण चुकीच्या पद्धतीने राबविल्याची तक्रार मनसेच्या तिन्ही आमदारांनी केली आहे. नदीकाठावरील विकास कामांना गती देण्यासाठी शासनाने पूररेषेचा फेरविचार करून सुधारीत धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी एकसूरात केली आहे.
शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी, वाघाडी, नासर्डी व वालदेवी या नद्यांच्या पूररेषेमुळे काठावरील विकास कामे खोळंबल्याची तक्रार वसंत गिते, अ‍ॅड. उत्तम ढिकले व नितीन भोसले या आमदारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचनेद्वारे केली आहे. पाच वर्षांपूर्वी गोदावरीच्या महापुराने शहरात थैमान घातल्यानंतर उपरोक्त नद्यांच्या लाल व निळ्या पूररेषांची प्रत्यक्ष जागेवर आखणी करत पाटबंधारे विभागाने त्यांचे नकाशे पुढील कारवाईसाठी महापालिकेकडे सादर केले होते. पूररेषेसाठी पाटबंधारे विभागाने चुकीच्या पद्धतीने धोरण राबविले. परिणामी, नदी काठावरील विकास कामे खोळंबली असून शासनाने नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन पूररेषेबाबत फेरविचार करावा आणि या क्षेत्रातील विकासकामांना चालना देण्यासाठी सुधारीत धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे. त्यांच्या मागणीवर शासनाकडून तीन महिन्यात उत्तर येणे अपेक्षित असले तरी यामुळे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
खुद्द आमदारांनी महापुराने शहरात धडक दिल्याचे म्हटले आहे. या महापुराने कोटय़वधी रूपयांचे नुकसान झाले होते. भविष्यात पुन्हा अशा स्थितीला सामोरे जावे लागू नये म्हणून पूररेषेची संकल्पना मांडण्यात आली. कुंभमेळ्यात स्नानाचा अपूर्व योग साधण्यासाठी लाखो भाविकांची गर्दी उसळणाऱ्या नदीचे पात्र सध्या इतके अरूंद झाले आहे की, भविष्यात येथील कुंभमेळ्याचे स्वरूप कसे असू शकेल याची कल्पना करणेही अवघड. कोणत्याही शहराच्या विकासाचे परिमाण सध्या वेगाने उभ्या राहणाऱ्या इमारती, घरकुलांचे गगनाला भिडणारे दर यासारखी फूटपट्टी लावून केले जाते. सिमेंट काँक्रिटचे असे जंगल फोफावत असताना परिसरातील नैसर्गिक घटकांची जपवणूक करण्याचे दायित्व पालिकेच्या यंत्रणेवर असले तरी जेव्हा ‘कुंपणच शेत खाऊ लागते’ तेव्हा विकास आराखडा किंवा एकूणच नियोजन हे घटक बासनात बांधून ठेवले गेले.
शहरातून जाणाऱ्या गोदावरीच्या मार्गात ठिकठिकाणी अतिक्रमण झाल्याने पात्राची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता आजमितीस जवळपास निम्म्याने कमी झाली आहे. गंगापूर धरणातून एकूण क्षमतेच्या केवळ २५ टक्के पाण्याचा विसर्ग केला तरी पात्रालगतचे अनेक भाग पाण्याखाली जातात. दोन वर्षांपासून नदीला पूर जाण्याइतपत पाऊसच पडलेला नाही हे नदीकाठी राहणाऱ्यांचे नशीब. महापालिकेच्या काही योजना, त्यांच्या अधिकृत परवानगीने पात्रालगत उभ्या राहिलेल्या इमारती व आलिशान बंगले, निकषांकडे कानाडोळा करून बांधलेले पूल, गंगाघाट, रामकुंड भागात पात्रातील सीमेंट काँक्रीटची पक्की बांधकामे हे सर्व जणूकाही गोदावरीचा गळा घोटत आहेत की काय, असे दिसते.
नदीपात्र संकुचित होत असताना शहरातही वेगळी स्थिती नाही. पावसाचे पाणी नैसर्गिकपणे वाहून नेणारे ओहोळ, नाले बुजविण्याची किमया यापूर्वी झाली असल्याने कधी नव्हे ते रस्त्यारस्त्यांवरून पाण्याचे लोट वाहिल्याचा अनुभव महापुरावेळी नाशिककरांनी घेतला आहे. प्रदीर्घ दिरंगाईनंतर शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पूररेषेचे काम पूर्णत्वास गेले. नदीपात्र व त्यालगतच्या भागातून पुराचे पाणी नैसर्गिकरीत्या वाहून जाणे व त्यापासून होणारी जीवित व वित्तहानी टळावी, हा पूररेषा आखणीचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. पुराचा व नदीचा प्रवाह ज्या भागातून जातो, त्याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून ही रेषा काढण्यात आली आहे.  या माध्यमातून पूररेषेच्या अंतर्गत काही भागात बांधकामांना प्रतिबंध, तर काही भागांत काही विशिष्ट अटी व शर्तीचे पालन करून बांधकाम करता येते. या निकषामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण झाल्याची वदंता आहे. यामुळे मनसेच्या तीन आमदारांनी केलेली मागणी कोणाच्या हिताची आहे, असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.