जिल्ह्य़ात पिण्याच्या पाण्याची, जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई आहे, मात्र या दोन्ही गोष्टींचा जिल्ह्य़ात पुरेसा साठा असून पाणी किंवा चाराही जिल्ह्य़ाच्या बाहेरून आणावा लागणार नाही असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी आज व्यक्त केला. पाणी व चाऱ्याचे नियोजन झालेले असून आगामी ४ महिने फार मोठी अडचण येणार नाही असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्य़ातील मुळा धरणातून आता शेतीसाठी आवर्तन होणार नाही. भंडारदरा व कुकडीतून शेतीसाठी एक आवर्तन देणे शक्य आहे, मात्र त्याचा निर्णय राज्यस्तरावर होईल. ते आवर्तन दिले तरीही जिल्ह्य़ात पिण्याचे पाणी कमी पडणार नाही. सध्या २१८ गावे, ८६९ वाडय़ावस्त्यांना २६० टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. आगामी काळात ही संख्या ६०० टँकरपेक्षा जास्त होईल असे गृहित धरून नियोजन केले आहे. जनावरांसाठी १७ हजार हेक्टरवर चाऱ्याची लागवड जिल्ह्य़ातच करण्यात आली आहे. एप्रिल, मे, जून अशा टप्प्याटप्प्याने हा चारा उपलब्ध होईल अशी माहिती डॉ. संजीवकुमार यांनी दिली.
टँकरने गावात पाणी आले की ते भरून घेण्यासाठी झुंबड उडते. त्यावर उपाय म्हणून आता हंडा पद्धत बंद करण्यात येणार आहे. टँकरलाच मोठा पाईप लावून त्याला किमान ८ स्टॅंडपोस्ट दिले जातील. त्यातून एकाचवेळी अनेकांना पाणी भरता येईल. तसेच गावांना टाक्याही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सध्या २०० टाक्या आहेत. आणखी १ हजार टाक्या शिर्डी संस्थानकडून मिळणार आहे. आगामी काळात टॅकरद्वारे पाणी द्यावे लागणाऱ्या गावांची तसेच वाडय़ावस्त्यांची संख्या वाढणार हे लक्षात घेऊन संस्थांनकडून आणखी १ हजार टाक्या मागण्यात येतील असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. साखर कारखान्यांना टाक्या मागीतल्या होत्या. त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही, मात्र काहीजणांकडून टाक्या दिल्या जात आहेत असे ते म्हणाले. ६०० टँकर्सना ४ महिने रोज किमान ४ फेऱ्या मारण्यासाठी पुरून पुन्हा शिल्लक राहील इतका पाणी साठा जिल्ह्य़ातील धरणांमध्ये आहे. शिवाय जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक तालुक्यात किमान ५ याप्रमाणे पाण्याचे स्त्रोत शोधून ठेवले आहेत. त्यातून रोज १५ टँकर भरता येतील अशी स्थिती आहे. काही स्त्रोत अडचणीच्या ठिकाणी आहेत. तिथे पंप बसवला तर त्याच्या इंधनाची, वीज पंप असेल तर वीजजोडाची व्यवस्थाही युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे अशी माहिती डॉ. संजीवकुमार यांनी दिली.
पाणी साठा पुरेसा असला तरीही तो जपून वापरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाणी काटकसरीनेच वापरावे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय व त्यांच्या अखत्यारीतील अन्य सरकारी कार्यालयांमधील सर्व कर्मचारी आपले एक दिवसाचे वेतन दुष्काळ निवारण निधीसाठी देणार आहेत. संपुर्ण जिल्ह्य़ाची ही रक्कम साधारण २ कोटी ५० लाख रूपये होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एका जुन्या ट्रस्टमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येईल. सन १९१२ च्या दुष्काळात हा ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला होता व सन १९२७ मध्ये त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले. त्याच्यात त्यावेळी शिल्लक असलेला निधी व्याजासह आता ७३ लाख रूपये इतका आहे. ती रक्कम व नव्याने जमा झालेले २ कोटी ५० लाख जिल्ह्य़ातील दुष्काळ निवारणासाठी वापरात आणण्यात येणार आहेत अशी माहिती डॉ. संजीवकुमार यांनी दिली.