महाराष्ट्रातील अशासकीय आयटीआय केंद्रांना इतर राज्यांच्या धर्तीवर अनुदान देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व खासगी आयटीआय कर्मचारी, संस्थाचालक व राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाच डिसेंबर रोजी उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी दिली.
मुंबईतील आझाद मैदान येथे हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. गुजरात व कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थांना वेतन अनुदान द्यावे ही मागणी करण्यात येत असून याविषयी शासनाने वेळोवेळी सकारात्मक भूमिका घेऊनही त्यावर अंतिम कार्यवाही झालेली नाही. १९९६ची जाधव समिती, १९९८चा औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय असो, शासनाने त्यावर निर्णायक भूमिका घेतलेली नाही. २००० पूर्वीच्या आयटीआयला अनुदान देण्याचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय होणार असून यामुळे राज्यातील ३० हजार मुलांना कमी शुल्कात आयटीआय प्रशिक्षण पूर्ण करता येऊन तेवढय़ाच मुलांना अतिरिक्त शिक्षण देता येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त कुशल मनुष्यबळ निर्माण होऊन औद्योगिक क्षेत्राला हातभार लागेल, असे बोरस्ते यांनी म्हटले आहे.
शासनाने हिवाळी अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आझाद मैदानावर पुढील रूपरेषा ठरविण्यात येईल अशी माहिती संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष, संघटक, उपाध्यक्ष, सदस्य यांनी दिली आहे.
शासनाकडून आश्वासनाव्यतिरिक्त अद्याप काहीही मिळालेले नसून महाराष्ट्रातील २००० पूर्वीचे तीन हजार सेवक आज निवृत्तीकडे झुकले असून तीन ते पाच हजार रुपये महिन्यावर काम करत आहेत. ३० हजार विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा फी भरणे परवडत नसताना जमीन गहाण ठेवून, कर्ज काढून शिक्षण पूर्ण करावे लागत आहे. चालकांना संस्था चालविणे जिकिरीचे झाल्यामुळे दोन हजारपूर्वीच्या ४४ संस्था सध्या बंद पडल्या असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.