एरवी शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या छोटय़ा-मोठय़ा निर्णयांकरिताही मंत्रालयात फायली नाचविण्याचा नवा पायंडा शिक्षण विभागात पडू लागला आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांचे महत्त्व विनाकारण वाढले आहे. शिवाय निर्णय प्रक्रिया लांबल्याने त्याचा फटकाही संबंधितांना सहन करावा लागतो आहे. सध्या या नव्या पद्धतीचा फटका अकरावीला वाढीव जागा भरू पाहणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. अकरावीला कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील रिक्त जागांचा आकडा मोठा दिसत असला यातील बहुतांश जागा सटरफटर प्रकारातल्या असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या जागांवर प्रवेश नको असतो. म्हणून दरवर्षी ज्या महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांकडून मागणी असते अशा ठिकाणी ५ ते १५ टक्के जागा वाढवून दिल्या जातात. हा निर्णय आतापर्यंत त्या त्या विभागाच्या उपसंचालक स्तरावर घेतला गेला आहे. मात्र या वर्षी हा निर्णयही संचालक कार्यालयाला मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या संमतीने घ्यावा लागतो आहे. लहानसहान निर्णयांचे श्रेय घेण्यासाठीचा हा आटापिटा असल्याने प्रत्येक गोष्टीकरिता अधिकाऱ्यांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत असल्याचा आरोप होतो आहे. महिनाभरापूर्वी मुंबईतील सुमारे ३५ महाविद्यालयांनी अकरावीला ५ ते १५ टक्के जागा वाढवून देण्याकरिता उपसंचालक कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय घेतला गेलेला नाही. आता दहावीच्या फेरपरीक्षेत मुंबईतील ५,८०० विद्यार्थी नव्याने अकरावी प्रवेशाकरिता पात्र ठरले आहेत. याशिवाय एटीकेटीचे प्रवेशपात्र ठरलेले विद्यार्थी वेगळे. या विद्यार्थ्यांकरिता आमचे वाढीव जागांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करा, अशा धोशा महाविद्यालयांकडून लावण्यात आला आहे. परंतु या संदर्भात मंत्रालय स्तरावर निर्णय न झाल्याने महाविद्यालयांना प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही. हा प्रश्न एकटय़ा मुंबईचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे. परंतु मुंबई, ठाणे, पुण्यात विद्यार्थी संख्या अधिक असल्याने त्याची तीव्रता या शहरांमध्ये अधिक आहे. दुसरीकडे महाविद्यालयांना जागा वाढवून देतानाही भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप आहे. ‘आचार्य, रहेजा, लाला, हिंदुजा, जयहिंद, मॉडेल महाविद्यालयांना प्रत्येक तुकडीनुसार १० टक्के जागा वाढवून दिल्या आहेत. उर्वरित ३५ महाविद्यालये केवळ पाच-पाच जागा वाढवून मागत आहेत, परंतु त्यांना परवानगी दिली जात नाही. ज्या महाविद्यालयांमध्ये मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुले जातात, त्याच महाविद्यालयांच्या बाबतीत हा भेदभाव केला जात आहे,’ असा आरोप युवा सेनेचे अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला. लवकरच निर्णय अपेक्षित जागा वाढवून देण्यापूर्वी आम्हाला संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय पुरेसे शिक्षक, वर्गखोल्या आदी सुविधा आहेत का याची तपासणी करावी लागेल. त्यातही मोठमोठय़ा महाविद्यालयांना आम्ही जागा वाढवून द्यायला तयार आहोत, परंतु मोठी विद्यार्थी संख्या सांभाळणे शक्य नसल्याने अनेकांनी त्याकरिता नकार दिला आहे. उर्वरित ३० ते ३५ महाविद्यालयांनी पाच ते १० टक्के जागा वाढवून मागविल्या आहेत. त्यावर आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ. - बी. बी. चव्हाण, शिक्षण उपसंचालक , मुंबई
