विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढीच्या विषयावर संसद अधिवेशनात विमा कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे मांडण्यात येईल, असे आश्वासन खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी दिले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चार ऑक्टोबर २०१२ रोजी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक २६ वरून ४९ टक्के करण्याच्या निर्णयाविरोधात विमा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने खा. चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी खा. चव्हाण यांनी आश्वासन दिले.
परकीय गुंतवणुकीसह विमा कायदा १९३८ व सर्वसाधारण विमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण कायदा, यातील तरतुदी बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्याचे विमा कर्मचाऱ्यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने ठरविले असून त्यानुसार देशभरातील सर्व खासदारांना निवेदन देण्यात येत आहे. निवेदनात परकीय गुंतवणुकीमुळे सर्वसामान्य भारतीयांच्या बचतीवर परकीय विमा कंपन्यांचे नियंत्रण वाढेल. त्यामुळे त्यांच्या बचतीच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्न उद्भवणार असल्याचे म्हटले आहे. एलआयसी व सर्वसाधाऱ्ण विमा क्षेत्रातील चार कंपन्या विमेधारकांचा पैसा देशातील कल्याणकारी योजनांमध्ये गुंतवित आहेत. त्याचा फायदा संपूर्ण देशातील जनतेला होत आहे. कल्याणकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे असे कुठलेही बंधन परकीय खासगी विमा कंपन्यांवर नाही.
निवेदन देताना सरचिटणीस मोहन देशपांडे यांनी लोकांचा पैसा लोकांच्या हितासाठी या तत्वानुसार ११ व्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत एलआयसीने साडेतेरा लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी सरकारमार्फत देशाच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये गुंतविला असल्याचे सांगितले. सार्वजनिक सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी देखील एक लाख कोटी रुपयांच्यावर निधी लोकोपयोगी योजनांमध्ये सरकारमार्फत गुंतविला आहे. या सर्व कंपन्या नफ्यात आहेत. त्यामुळे परकीय गुंतवणुक वाढीच्या निर्णयाला संसदेत विरोध करावा, असे आवाहन केले. याप्रसंगी अध्यक्ष कांतीलाल तातेड, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शिंदे, के. के. जगताप आदी उपस्थित होते.