फळपीक विमा योजनेत सुधारणा करण्याची बाब राज्य व केंद्र शासनाच्या विचाराधीन असून राज्य शासनाची यासंदर्भात तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती फलोत्पादन व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.डॉ. अपूर्व हिरे यांनी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नास खडसे यांनी लेखी उत्तर दिले. नाशिक जिल्ह्य़ासह इतरत्र वारंवार होणाऱ्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे करून शासनाच्या वतीने त्यांना भरपाई देण्यात येत असली तरी ती वेळेवर मिळेलच, याची शाश्वती नसते. बदलत्या निसर्गचक्रापासून फळपिकांचे नुकसान झाल्यास काही प्रमाणात का होईना हमखास भरपाई मिळावी म्हणून फळपीक विमा योजना आहे. परंतु या योजनेतील क्लिष्ट नियम व अटी यामुळे शेतकरी ही योजना स्वीकारण्यास तयार नसतात. फळपीक विमा योजना सुटसुटीत करण्याची आणि नियम लवचीक करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. फळपीक विमा योजनेतील अव्यवहार्य अटी व शर्तीमुळे शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याबद्दल हिरे यांनी प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे या बाबींकडे लक्ष वेधले होते.गारपीट आणि बेमोसमी पाऊस या हवामान धोक्यांचा समावेश फळपीक विमा योजनेत करण्यात आला असल्याची माहिती या उत्तरात देण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची फळपिके हवामान धोक्याच्या निश्चित विमा संरक्षण कालावधीमध्ये सापडले असतील, अशा शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यात येत असल्याचेही खडसे यांनी म्हटले आहे.
