पाण्यावरून राजकारण करण्यासाठी नवनवीन प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवत विकासाचा गवगवा करणाऱ्या राजकीय प्रभृतींच्या अट्टहासाला सिंचनातील सद्यस्थिती उघड झाल्यमुळे काहीसा चाप बसणार आहे. २५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या प्रकल्पांची कामे संस्थगित ठेवण्याच्या नियोजनामुळे तापी खोरे विकास महामंडळातील जवळपास २१ प्रकल्प गुंडाळले जाण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यात पाच मोठे, तीन मध्यम तर १३ लघू प्रकल्पांचा समावेश आहे. मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये आधिक्याने उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. या शिवाय, कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू होणार नसल्याचे सूचित झाल्यामुळे नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रास किमान पुढील दशकभर आहे ती कामे पूर्ण करण्यावरच समाधान मानावे लागणार आहे.
सिंचन विभागातील अनागोंदीत राज्यातील सर्वच महामंडळांनी लक्षणीय असा हातभार लावला असून तापी खोरे विकास महामंडळातील कामांचे मूळ अंदाजपत्रक आणि सुधारित अंदाजपत्रकातील मूल्यांकनाची चौकशी केल्यास मोठय़ा प्रमाणात गैरकारभार बाहेर येईल, असे राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य तथा ‘मेटा’चे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी यापूर्वीच शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सिंचन प्रकल्पाच्या कामात दर वाढविण्यासाठी तापी महामंडळाने कशा क्लृप्त्या लढविल्या, त्यावर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, जलसंपदा विभागाने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत पाटबंधारे प्रकल्पांच्या नियोजनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे.
उपलब्ध होणारा निधी व प्रलंबित दायित्व याचा आढावा भविष्यकालीन मार्गक्रमणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. सिंचन प्रकल्पांमुळे टंचाईची परिस्थिती दूर होण्यास मदत होईल, या भाबडय़ा आशेने जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाढल्या. परिणामी, नवीन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होऊ लागली. त्याची दखल घेऊन बहुतांश प्रकल्प मंजूर झाले. परंतु, त्यांची कामे रखडून पडली. बहुतेक कामांना दरवर्षी पुरेसा निधी न मिळाल्याने त्यांची किंमत वाढतच गेल्याचे खुद्द जलसंपदा विभागाने मान्य केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात उपलब्ध निधीतून पूर्णत्वास आलेल्या प्रकल्पांचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे व कमी खर्चात उत्पादनात अधिकाधिक भर घालण्याचे नियोजन करताना समतोल विभागीय विकासाकडे लक्ष देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
२५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या प्राथमिक अवस्थेतील प्रकल्पांची कामे संस्थगित ठेवण्याचा पर्याय जलसंपदा विभागाने मांडला आहे. पाटबंधारे विकास क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणारा निधी आवश्यकतेच्या तुलनेत पुरेसा नसल्याने प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने बांधकामाधीन पाटबंधारे प्रकल्पांचे आर्थिक स्थितीनुसार वर्गीकरण करण्यात आले. त्यात तापी विकास महामंडळातील २५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या जवळपास २१ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मोठय़ा प्रकल्पात बोदवड उपसा सिंचन योजना, सुलवाडे-जामफळ उपसा सिंचन योजना, उध्र्व तापी (टप्पा दोन व भागपूर) योजनेचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त तीन मध्यम प्रकल्प आणि १३ लघू पाटबंधारे प्रकल्पांचा समावेश आहे. या योजनांवर २५ टक्क्यांहून कमी निधी खर्च झालेला असल्याने त्या गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यातील काही योजनांसाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्याचाही प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु, जलसंपदा विभागाच्या श्वेतपत्रिकेमुळे त्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
पुढील काळात अनुशेष निर्मूलनासाठी आवश्यक असणारे प्रकल्प पूर्ण करणे, आदिवासी तथा नक्षलग्रस्त भागातील प्रकल्पांना प्राधान्य देणे, प्रगत अवस्थेतील प्रकल्पांच्या शिल्लक किमतीनुसार प्राधान्यक्रम ठरवून त्याप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करणे या पर्यायांवर विचार करण्याचे सूचित केले आहे.
या शिवाय, मोठे व मध्यम प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होतो. तुलनेत लघू पाटबंधारे प्रकल्प लवकर पूर्ण होणे शक्य आहे. त्यामुळे अशी कामे प्राधान्याने पूर्ण करून सिंचनाचा लाभ देणे, मोठय़ा प्रकल्पांचे सुमारे पाच ते दहा हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेचे भाग करावे व टप्प्याटप्प्याने वितरण व्यवस्थेसह कालव्याची कामे पूर्ण करणे यांचाही समावेश आहे.
महामंडळाच्या अखत्यारीतील मोठय़ा उपसा सिंचन योजनांवरही पांढरे यांनी आधीच आक्षेप नोंदविले होते. उपसा सिंचन ही अपयशी ठरलेली योजना असल्याचे ज्ञात असूनही महामंडळाने या पद्धतीच्या तीन ते चार मोठय़ा उपसा सिंचन योजनांची कामे हाती घेतली. त्या योजना एक हजार ते दोन हजार कोटींच्या घरातील आहेत.
वरणगांव-तळवेल उपसा योजना, कुऱ्हा-वडोदा उपसा, सुलवाडे उपसा, बोदवड उपसा सिंचन योजना ही त्याची काही उदाहरणे त्यांनी दिली होती. आगामी काळात महामंडळाच्या नवीन उपसा सिंचन योजनांनाही चाप लागणार असल्याचे श्वेतपत्रिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे.