निधीचे कारण दर्शवत कित्येक महिन्यांपासून रखडलेले त्र्यंबकेश्वरमधील गोदावरीच्या निळ्या पूररेषेचे काम चार आठवडय़ात पूर्ण करावे, असे निर्देश हरित लवादाने दिले आहेत. या स्थितीत निळ्या पूररेषेत अर्थात नदी पात्रालगतच्या अनधिकृत बांधकामांपोटी नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास त्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाची राहील असेही सूचित करण्यात आले आहे. त्र्यंबक शहरातील प्रक्रिया न करता पात्रात सोडले जाणारे दुषित पाणी थांबविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे कामही ७ एप्रिल २०१५ पर्यंत पूर्ण करावे असे लवादाने म्हटले आहे. गोदावरीच्या पूररेषेची माहिती नकाशासह देण्यास दिरंगाई केल्याच्या कारणावरून हरित लवादाने पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढले होते. या पाश्र्वभूमीवर, संबंधित विभागाचे अधिकारी लवादासमोर उपस्थित झाले. यावेळी पाटबंधारे विभागाने निधी नसल्याचा मुद्दा पुढे आल्यावर लवादाने जलसंपदा विभाग अथवा नगरविकास खात्याकडून ही तजविज करून काम करण्यास सांगितले आहे.त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावणाऱ्या गोदावरीच्या पात्रावर कॉक्रीटीकरण करून बंदीस्त करण्यात आले आहे. तिच्या पात्रात कचरा टाकला जात असून शहरातील सांडपाणी पात्रात सोडण्यात आले आहे. यामुळे गोदावरी पहिल्याच टप्प्यात प्रदूषित झाली आहे. या मुद्यावर गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचच्या सदस्यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल करून गोदावरीला प्रदुषणाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या अनुषंगाने लवादाने आधी काही निर्देश दिले होते. त्र्यंबकेश्वरमधून मार्गस्थ होणाऱ्या गोदावरीच्या पूररेषेची माहिती न्यायालयाने मागितली होती. पूररेषेच्या आखणीचे काम आधीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तथापि, आजतागायत ते रखडण्यामागे त्र्यंबक नगरपालिकेने निधी दिला नसल्याचे पाटबंधारे विभागाने सांगितले. पूररेषा आखणीसाठी १२ लाख ६५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. नगरपालिकेने पैसे न दिल्यामुळे हे काम होऊ शकले नाही. यावर लवादाने कठोर शब्दात टिपण्णी केली. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींचे इमले सांभाळण्यासाठी निधी असतो, या शब्दात न्यायालयाने सुनावल्याचे मंचचे राजेश पंडित यांनी सांगितले.पूररेषेची आखणी झाल्यास नदीपात्रालगतच्या क्षेत्रात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल. या कामाच्या दिरंगाईला पाटबंधारे आणि नगरपालिका हे दोन्ही विभाग जबाबदार आहेत. भविष्यात अतिक्रमणधारकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागल्यास त्यास पाटबंधारे विभाग जबाबदार राहील असे लवादाने सूचित केले. या कामासाठी आता जलसंपदा विभाग आणि नगरविकास खात्याकडून निधी प्राप्त करावा. त्यासाठी निकालाची प्रत संबंधित विभागांच्या सचिवांना पाठवावी, अशी सूचना करण्यात आली. गोदावरीच्या पूररेषेची आखणी, खुणा करण्याचे काम चार आठवडय़ात पूर्ण करावे असे निर्देश लवादाने दिले आहेत. त्र्यंबकमधून वाहणाऱ्या गोदापात्रात सांडपाणी सोडले जात असून त्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्याचे प्रशासनाने आधीच मान्य केले आहे. या कामाच्या सद्यस्थितीची माहिती लवादाने घेतली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाणी किती ठिकाणी पात्रात मिसळते याचे सर्वेक्षण केले आहे. काँक्रिटीकरण झालेल्या पात्राचा भाग वगळता जिथे असे प्रकार आढळले, त्याचा अहवाल सादर केला आहे. अनेक ठिकाणी घरातून सांडपाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे. गोदावरीला ३०० मिलीमीटर व्यासाच्या वाहिनीत बंदीस्त करण्यात आले. नदीपात्रातील पाण्याची तपासणी केली असता ते पिण्यास अयोग्य असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. प्रदुषण रोखण्यासाठी गोदा पात्रात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्याचे काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण करावे असे लवादाने म्हटले आहे.
