‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ या उक्तीचा प्रत्यय कोणत्याही शासकीय कार्यालयात येतो. मग, भले ते काम साधे दाखला काढण्याचे असो वा, नव्याने रेशनकार्ड मिळविण्याचे असो. शासकीय कार्यालयात एकदा अर्ज केला की, त्याची तड कधी लागेल, याची शाश्वती नसते. परिणामी, महिनोंमहिने शासकीय कार्यालयात नागरिकांना खेटे मारावे लागतात. शासकीय कार्यालयातील दिरंगाईची आता शासनाने गंभीर दखल घेतली असून शासकीय कार्यालयात येणारे अर्ज व निवेदनांवर १२ आठवडय़ात अंतिम कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे. नागरिकांच्या अर्जाचा निपटारा करण्यात हेतुपुरस्सर दिरंगाई झाल्यास संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. किमान, आता तरी शासकीय बाबू कार्यालयात येणारे अर्ज एका विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा आहे.
शासकीय कार्यालयात वेगवेगळ्या कामानिमित्त जाणाऱ्या सर्वसामान्यांना ‘लालफितीचा कारभार’ कसा असतो, याची चांगलीच अनुभूती मिळते. अर्जाचे पुढे काय झाले हे देखील कित्येक दिवस त्यांना समजत नाही. टोलवाटोलवी, अधिकाऱ्यांची अरेरावी, कर्मचाऱ्यांची अडेल वृत्ती असे शासकीय बाबूंच्या कार्यशैलीचे वेगवेगळे पदर त्यांच्या लक्षात येतात. सरकारी वृत्तीला माहितीच्या अधिकाराने काहीसा लगाम लागला असला तरी दैनंदिन कामकाजातील परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. वास्तविक, दप्तर दिरंगाई टाळण्यासाठी शासनाने २००५ व ०७ मध्ये कायदा लागू केला होता. शासकीय कार्यालयातील कामे व निर्णय लवकर होण्यासाठी शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीकोनातून या कायद्याची मांडणी करण्यात आली होती. तथापि, हा कायदा लागू होऊन पाच ते सात वर्ष उलटली असली तरी शासकीय बाबुंच्या मानसिकतेत बदल होऊ शकला नाही. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीत हा मुद्दा प्रकर्षांने अधोरेखीत झाला. या पाश्र्वभूमीवर, शासनाने नागरिकांच्या तक्रारी व गाऱ्हाणी यांची दखल घेत योग्य कारवाई वेळेत व्हावी, याकरिता पुन्हा एकदा सूचना दिल्या आहेत. उपरोक्त कायद्यात नागरिकांचे प्राप्त झालेले अर्ज निकाली काढण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कालमर्यादेचे पालन न झाल्यास त्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे. यामुळे शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या निवेदने व अर्जावर १२ आठवडय़ात निर्णय घेऊन अंतिम उत्तर देण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत त्या प्रकरणात जर १२ आठवडय़ात अंतिम उत्तर देता येणार नसल्यास त्या विषयी अर्जदारास स्पष्टीकरण करावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. निवेदने, अर्जाच्या अनुषंगाने अर्जदाराने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यापासून ४ आठवडय़ात अर्जावर कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम निर्णय घेऊन त्या विषयी अर्जदारास उत्तर देण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विहित मुदतीत अर्जदार अर्थात नागरिकांना उत्तर देता यावे याकरिता प्रत्येक सरकारी कार्यालयात नागरिकांची निवेदने व अर्जाची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे, नोंदवहीत नोंदविलेल्या निवेदने व अर्जावर कार्यवाही केली जाते किंवा नाही, याचा कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांनी प्रत्येक महिन्यास आढावा घेणे, त्याचा पाठपुरावा म्हणून दरमहा घेतल्या गेलेल्या आढाव्याचा संक्षिप्त अहवाल प्रत्येक अधिकाऱ्याने त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, ही नियमावली शासनाने समजावून दिली आहे. अर्ज निकाली काढण्याच्या कामात अधिकारी, कर्मचारी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असेल अथवा अर्जावर अंतिम कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर अशा अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरूध्द नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्ज व निवेदनात नोकरी अगर सेवाविषयक पत्रांचा अंतर्भाव करू नये, याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांशी निगडीत कोणत्याही कामात अडवणुकीचे धोरण स्वीकारणारे शासकीय बाबू या निमित्ताने कार्यप्रवण होतील काय, हाच आता प्रश्न आहे.