जिल्ह्यातील विकासकामांच्या नियोजनात सर्वपक्षीय सहभाग असणे अभिप्रेत असले तरी विकासाचा दृष्टिकोन लाभलेले प्रतिभावंत केवळ सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्येच असून विरोधी पक्षांकडे जणू त्यांची वानवा आहे. यावर नाशिक जिल्हा नियोजन समितीवर शासनाने नियुक्त केलेल्या ‘नामनिर्देशित सदस्य’ आणि ‘विशेष निमंत्रित सदस्य’ यांच्या यादीने शिक्कामोर्तब केले आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या शिफारशीने झालेल्या या नियुक्त्यांमध्ये भाजपच्या एका सदस्याचा अपवादवगळता विरोधी मनसे, शिवसेना, रिपाइं या पक्षातील कोणालाही स्थान मिळालेले नाही. या निवडीसाठी जिल्हा नियोजनाबाबत ज्ञान व अनुभव आवश्यक आहे. नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये काँग्रेसच्या ११ तर राष्ट्रवादीच्या ८ जणांचा समावेश आहे, हे विशेष. विरोधी पक्षातील सदस्यांजवळ बहुधा नियोजनाबद्दल सत्ताधाऱ्यांसारखे प्रगाढ ज्ञान नसल्याने त्यांचा विचार झाला नसल्याचे दिसते.नाशिक जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्त झालेल्या नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्यांची यादी नुकतीच शासनाच्या नियोजन विभागाने जाहीर केली. त्यावर नजर टाकल्यास समितीत केवळ सत्ताधारी गटातील व्यक्तींना स्थान मिळाल्याचे लक्षात येते. जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन आराखडय़ानुसार शासनाकडून जो निधी वर्ग होतो, त्याचे नियोजन, विकासकामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विकासकामे सुचविणे अशी तत्सम कामे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केली जातात. नियोजनाच्या या प्रक्रियेत सर्वपक्षीय सहभाग असावा, असे संकेत असले तरी समितीवर सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना प्राधान्य दिले आहे. जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाचा विचार करताना उपरोक्त संकेत महत्त्वपूर्ण ठरतो. नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नावांची शिफारस समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पालकमंत्री शासनाकडे करतात. समितीत जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक खासदार व आमदाराला नामनिर्देशित सदस्य म्हणून स्थान मिळते. त्यात राष्ट्रवादीचे खा. समीर भुजबळ आणि मित्रपक्ष काँग्रेसमधील त्यांचे कट्टर विरोधक आमदार माणिकराव कोकाटे यांना संधी मिळाली आहे.जिल्हा नियोजनाविषयी अनुभव असणाऱ्या अन्य चार जणांनाही नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाते. जिल्ह्यातील विकासकामे, त्यांचे नियोजन यातील संबंधितांचे ज्ञान विचारात घेऊन ही निवड व्हावी, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. या गटात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) राजाराम पानगव्हाणे, काँग्रेसचे माजी आमदार मोठाभाऊ भामरे तर राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार आणि याच पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी बंडूनाना भाबड यांची वर्णी लागली आहे. सत्ताधारी पक्षातील प्रतिभावंतांची यादी इतकी लांबलचक आहे की त्यात, विरोधी पक्षातील कोणाला स्थान मिळेल, याची शक्यता धूसर बनली. समितीच्या कामकाजात सर्वसमावेशकता यावी म्हणून विशेष निमंत्रित सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. त्यांची निवड करताना प्रत्येक तालुक्यातील एका सदस्याला नियोजन समितीत स्थान मिळेल याची काळजी घेतली जाते. पालकमंत्र्यांनी जवळपास प्रत्येक तालुक्यास प्रतिनिधित्व दिले खरे, मात्र त्यातही भाजपच्या एका सदस्याचा अपवादवगळता काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा राहिला. विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या १४ जणांच्या यादीत भाजपचे त्र्यंबकेश्वर तालुकाध्यक्ष कैलास घुले यांचा अपवादवगळता काँग्रेसचे नऊ तर राष्ट्रवादीच्या पाच पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नाशिकच्या विकासाची प्रतिभा केवळ राज्यात सत्तास्थानी असणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे असल्याचे ही यादी अप्रत्यक्षपणे दर्शवित आहे. अशी यादी करताना सर्वपक्षीयांमध्ये असलेल्या विकासात्मक दृष्टिकोनाऐवजी आपली राजकीय सोय अधिक प्रमाणावर पाहिली जाते, त्यास ही यादीही अपवाद ठरलेली नाही.
