मुंबई शहराच्या नागरी सुविधांचा भार पेलणाऱ्या महापालिकेची सत्ता सेना-भाजपकडे असल्यामुळे ‘एमएमआरडीए’सारखी स्वतंत्र संस्थाने निर्माण करण्यात आली. अशा स्वतंत्र संस्थांनांचा व पालिकेचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे एकीकडे ‘आदर्श’सारखे घोटाळे घडतात तर दुसरीकडे नागरी सुविधा देताना पालिकेची पुरती कोंडी होते. मुंबई महापालिकेची हजारो कोटींची थकबाकी न देणारे राज्य शासन खरे म्हणजे मुंबईतील वाढत्या इमारती, झोपडपट्टी, वाहतूक आदी नागरी समस्या लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, ही मुंबईकरांची अपेक्षा असते. पण, मुंबईतील रस्त्यांवर रुग्णवाहिका व अग्निशमन बंबांसाठी स्वतंत्र मार्गिका करण्याच्या पालिकेच्या मागणीचा विचारही करण्यास सरकार तयार नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईकरांना कोणतीच मदत मिळू नये असा चंग बांधल्यासारखे राज्य शासनाचे वागणे आहे. मुंबईत आजघडीला साडेतीन हजार उंच इमारती असून मुंबईच्या नऊ टक्के भूभागावर ६५ लाख लोक झोपडपट्टय़ांमधून राहात आहेत. दाटीवाटीने उभ्या राहात असलेल्या इमारतींमध्ये आग लागल्यास शहरात किमान सहा ठिकाणी हेलिपॅड बांधून मदतकार्य करता यावे यासाठी पालिकेने योजना आखली आहे. पालिकेच्या अग्निशमन दलातर्फे यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावाही करण्यात आला असून आजपर्यंत हेलिपॅड बांधण्यासाठी पालिकेला शासनाची मान्यता मिळालेली नाही. या शिवाय मुंबईची वाहतूक लक्षात घेऊन अग्निशमन बंब व रुग्णवाहिका यांच्यासाठी एकेरी मार्गिका ठेवण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. कोलकत्ता येथे रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर तसेच मंत्रालयाला लागलेल्या आगीची दखल घेऊन मुंबईत ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपायोजना अधिनियम २०००’च्या अंमलबजावणीत ज्या अडचणी येत आहेत त्यासाठीही पालिकेने राज्य शासनाकडे प्रचंड पत्रव्यवहार केला आहे. पण मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतरही जागे होण्यास राज्य शासन तयार नाही, अशी खंत पालिकेतील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्याक्त केली.
महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकरता अनेक उपकरणे आयात करावी लागतात. महापालिका अग्निशमनाच्या कामासाठी नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन आयात उपकरणांसाठी आयात शुल्कात सूट मिळावी या पालिकेच्या न्याय्य मागणीलाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्यामुळे काही कोटी रुपयांचे आयात शुल्क भरण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. १९९९पर्यंत आयात शुल्कात सूट होती मात्र केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात ही सूट रद्द केल्यामुळे पालिकेला तब्बल ३६ टक्के आयात शुल्क भरावे लागणार आहे. आयात शुल्कात सूट मिळावी यासाठी राज्य शासनाने केद्राकडे पाठपुरावा करावी अशी विनंती पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी केली आहे.
मुंबईतील साडेतीन हजार उत्तुंग इमारती, रुग्णालये, औद्योगिक  वसाहती, भाभा अणूसंशोधन केंद्र, विमानतळ तसेच तेलशुद्धीकरण केंद्र आदींचा विचार करता आग लागल्यास लोकांची तातडीने सुटका करण्यासाठी सहा ठिकाणी हेलिपॅड बांधणे आवश्यक असल्याची भूमिका पालिकेच्या अग्निशमन विभागाने राज्य शासनाकडे मांडली आहे. पालिकेच्या सहा रिजनल कमांड सेंटर तसेच प्रमुख रुग्णालयांच्या ठिकाणी हेलिपॅड बांधण्यास परवानगी मिळणे गरजेचे आहे एवढेच नव्हे तर रुग्णवाहिका व अग्निशमन दलाच्या बंबांसाठी स्वतंत्र मार्गिका ठेवण्याची मागणीही आयुक्त कुंटे यांनी नगरविकास सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.                    (समाप्त)