सोलापुरातील अल्पसंख्याक समाजाच्या औद्योगिक विकासासाठी उभारण्यात आलेल्या भारत गारमेंट सहकारी संस्थेत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूप्रकरणी संस्थेचे अध्यक्ष शफी इनामदार यांच्यासह सर्व संचालकांविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन एक महिना उलटला तरी अद्याप पोलिसांनी इनामदार यांच्यासह कोणालाही अटक केली नाही. उलट, दोषी संचालकांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. यात संस्थेच्या सुमारे १५ कोटींच्या मालमत्तेवर सोलापूरचे पालकमंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी डोळा ठेवून शफी इनामदार यांना या घोटाळ्यातून वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप संस्थेच्या काही माजी संचालकांनी केला आहे.
या संदर्भात बशीर अहमद अ. करीम शेख, हाजी छोटूभाई बागवान, साहेबलाल वळसंगकर आदी माजी संचालकांनी एका पत्रकार परिषदेत भारत गारमेंट संस्थेची मालमत्ता गिळंकृत करण्याचा डाव आखण्यात येत असल्याची भीती व्यक्त करून पालकमंत्र्यांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी प्रकट केली.
शहराजवळ होटगी येथे भारत गारमेंट संस्थेची ३७.५ एकर जमीन असून त्यापैकी बरीच जमीन मोकळी आहे. इमारतीसह यंत्रसामुग्री आहे. त्याची किंमत सुमारे १५ कोटींची आहे. संस्थेच्या शासकीय लेखापरीक्षणात सहा लाख ४२ हजारांचा आर्थिक व्यवहार व फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला असून याप्रकरणी संस्थेचे अध्यक्ष इनामदार यांच्यासह १८ संचालकांविरूध्द सदर बझार पोलीस ठाण्यात यापूर्वीच गुन्हा दाखल झाला आहे. अटक टाळण्यासाठी इनामदार यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप केला नाही. गुन्हा दाखल होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटून गेला तरी इनामदार यांना अटक झाली नाही. संचालक मंडळ बरखास्त होऊन संस्थेवर प्रशासक नियुक्त झाला असूनदेखील आतापर्यंत संस्थेचा ताबा प्रशासकाने घेतला नाही. यामागे केवळ राजकीय दबाव असल्यामुळे अटक किंवा प्रशासकामार्फत संस्थेचा ताबा घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आक्षेप बशीर अहमद शेख व हाजी छोटूमियाँ बागवान यांनी केला. संस्थेतील गैरव्यवहाराबाबत पालकमंत्री प्रा. ढोबळे हे राजकीय वजन वापरून गेल्या एक वर्षांपासून शफी इनामदार यांना सहकार्य करीत आहेत. पालकमंत्र्यांचा संस्थेवर आणि संस्थेच्या मालमत्तेवर डोळा आहे, असाही आरोप शेख व बागवान यांनी केला. भारत गारमेट सहकारी संस्था ही सोलापूर जिल्ह्य़ातील अल्पसंख्याक समाजाची एकमेव उत्पादक सहकारी संस्था असताना राजकीय नेतेमंडळींनी त्यात ढवळाढवळ करणे अधिक संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करीत या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा या सभासदांनी दिला आहे.