हॉकर्स, फेरिवाले आणि हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्यांनी शहरातील रस्ते व पदपथ गिळकंृत केले असून त्यांच्यामुळे सामान्य नागरिकांसह वाहनचालकांना फार त्रास सहन करावा लागत आहे. बेरोजगारीमुळे हातठेला चालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने ही समस्या गंभीर बनत चालली आहे. महापालिका, सुधार प्रन्यास आणि पोलीस विभाग या हातगाडी चालकांवर कारवाई करीत असले तरी त्यांची पाठ फिरली की ‘जैसे थे’ वातावरण निर्माण होत आहे. दरम्यान, आमच्यासाठी एखादी योजना राबवावी, अशी मागणी या हातगाडी चालकांची असल्याने ही समस्या सुटणे कठीणच आहे. रस्त्यांवर वाढलेल्या वाहनांची गर्दी, त्यात फेरिवाले व हॉकर्सच्या पसाऱ्यामुळे रस्त्यांवरून चालताना सामान्य नागरिकांना तारेवरची कसरतच करावी लागते. शहरातील मुख्य रस्त्यावर दिवस उजाडला की हातगाडी, फेरीवाले ठाण मांडून बसतात. खासगी मालमत्ता असल्यासारखा रस्ते व पदपथांचा वापर केला जातो. पालिका प्रशासन कारावाईचा बडगा उगारते. हॉकर्स, फेरिवाल्याचा माल जप्त केल्याचे दाखवले जाते. मात्र पुन्हा अतिक्रमण होते. महापालिके च्या आयुक्तांनी पुन्हा अतिक्रमण केल्यास दुकाने सील करण्याचा फतवा नुकताच काढला आहे. हा निर्णय योग्य असला तरी अंमलबाजावणीसाठी महापालिकेजवळ पुरेसे मनुष्यबळ आहे काय, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी महापालिका पोलिसांतर्फे सुरू केलेली कारवाई तात्पुरती न राहता कायमस्वरुपी असावयास हवी. तसे झाले तरच वाहनचालक व पादचारी मोकळा श्वास घेऊ शकणार आहेत. पालिकेच्या हद्दीत हॉकर्स झोन तोडके असल्याने रस्त्याच्या कडेला हॉकर्सनी नियमांना डावलून दुकाने थाटली आहेत. केंद्र शासनाकडून हॉकर्सच्या नियोजनाची महापालिका स्तरावर समिती कार्यरत आहे. ही समिती हॉकर्सच्या मूलभूत सोयीसह त्यांच्या आरोग्याकडेही लक्ष देते. परंतु केंद्राची ही योजना कागदावरच आहे. महापालिका क्षेत्रात ५० हजारावंर हॉकर्सची नोंद आहे. मात्र त्या तुलनेत हॉकर्स झोन अपुरे आहेत. परिणामी हॉकर्स रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. शहरातील हॉकर्सवर कारवाई झाली की ते कारवाईस विरोध करतात.
