राज्यातील जनतेला मोफत आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ प्रशासकीय पातळीवर निर्माण झालेल्या सावळय़ा गोंधळामुळे रुग्ण व नातेवाइकांना मिळताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शासनाने वितरित केलेल्या आरोग्यपत्रावर बारकोडचा उल्लेख नसल्याने रुग्ण वैद्यकीय उपचारापासून वंचित राहात असल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास येत आहे. परिणामी, रुग्णांना आरोग्यपत्र आहे, पण आरोग्यसेवेचा लाभ घेता येत नाही अशा विचित्र कोंडीत अडकून पडावे लागले आहे.
दारिद्रय़रेषेखालील व दारिद्रय़रेषेवरील (पांढरी शिधापत्रिका वगळता) अधिकाधिक नागरिकांना सर्वोत्तम व अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेता यावा याकरिता जीवनदायी आरोग्य योजना राबविली जात आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यात तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने राबविली जाणार असून आता त्याची व्याप्ती राज्याच्या बहुतांशी भागात पसरली आहे. या योजनेंतर्गत ९७२ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, औषधोपचार व १२१ प्रकारच्या फेरतपासणी उपचाराचा लाभ घेता येतो. रुग्णालयात भरती झाल्यानंतर दीड लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च प्रत्येक वर्षांमध्ये पूर्ण कुटुंबासाठी दिला जातो. याकरिता अधिकृत रुग्णालयांमध्ये पैसे न भरता वैद्यकीय सेवा घेता येते. यासाठी राज्य शासनाने राजमुद्रेसह वितरित केलेले आरोग्यपत्र (हेल्थ कार्ड) किंवा पिवळी वा केशरी शिधापत्रिका दाखवणे गरजेचे आहे.
शासकीय यंत्रणेकडून उपलब्ध झालेले आरोग्यपत्र घेऊन रुग्ण या योजनेचा लाभ देणाऱ्या इस्पितळाची पायरी चढतात तेव्हा तेथील त्यांना येणारा अनुभव निराशाजनक आहे. आरोग्यपत्रावर बारकोडचा उल्लेख नसल्याने रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. अनेक रुग्णांच्या आरोग्यपत्रावर बारकोड नोंदलेला नाही. बारकोड नोंदवण्यापूर्वीच ती वितरित का करण्यात आली, शासकीय राजमुद्रेसह दिलेल्या आरोग्यपत्राचा मग उपयोग तरी काय, असा संतप्त सवाल रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांकडून व्यक्त केला जात आहे. बारकोडअभावी अनेक रुग्णांना उपचार घेण्यापूर्वीच आल्या पावली घरी परतण्याची कटू वेळ आल्याने योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याचे दिसत आहे. राज्य शासनाने ज्या कंपनीला आरोग्यपत्र बनविण्याचे कंत्राट दिले आहे त्या कंपनीचा हलगर्जीपणा या साऱ्या गोंधळाला कारणीभूत असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. शासकीय कारभाराचा आणखी एक चक्रावणारा अनुभवही या निमित्ताने रुग्णांना येत आहे. बारकोड नसलेले आरोग्यपत्र रुग्णाकडे नसले तरी शिधापत्रिकेचा जुना व नवा क्रमांक घेऊन त्याआधारे आरोग्यसेवेचा लाभ मिळावा, असे पत्र तयार केले आणि त्यावर तहसीलदारांची स्वाक्षरी घेतली की मग मात्र संबंधित ग्राहय़ मानला जातो. हा उपराठा कारभार पाहून काही रुग्ण आरोग्यपत्र न घेता केवळ शिधापत्रिकेच्या आधारेच आरोग्यसेवेचा फायदा उठवताना दिसत आहेत.
बिनकामाची राजकीय स्पर्धा
राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे आरोग्यपत्र जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांमध्ये चुरस रंगली आहे. नागरिकांचे आपणच कसे तारणहार आहोत असे सांगत आपल्या कामांचा डांगोरा पिटण्यात राजकीय नेते पुढे पुढे करीत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या आरोग्यपत्रावर बारकोड नसल्याने ही आरोग्यपत्रे बिनकामाचीच ठरली आहेत. हा अनुभव पाहून रुग्णांकडून मात्र राजकीय स्पर्धा पाहून ‘सारा गाव मामाचा, एक नाही कामाचा’ अशी कुत्सित प्रतिक्रिया उमटत आहे.
आरोग्यमित्र की शत्रू
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्ण इस्पितळात पोहोचल्यावर तेथील यंत्रणा मदतीसाठी सतर्क असल्याचे नातेवाइकांना दिसून आले आहे. तथापि या योजनेची माहिती देण्यासाठी इस्पितळात आरोग्यमित्रांसाठी खास कक्ष उभारला असला तरी त्यांच्याकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार संजय गांधी निराधार योजना समितीचे सदस्य कोंडिबा दवडते यांनी केली.
