एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे देवळा शहरातील ११ पैकी सहा अंगणवाडय़ांमध्ये तब्बल महिन्यापासून पोषण आहार बंद आहे. अंगणवाडीत आहार मिळणे बंद झाल्याचा परिणाम बालकांची उपस्थिती रोडावण्यात झाला आहे.
शासनाच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडय़ांना यापूर्वी शासनाकडून पोषण आहार पुरविला जात होता.  नंतर अगंणवाडी कार्यकर्त्यां व मदतनीस यांच्या मदतीने बचत गट स्थापन करून त्यांच्या मार्फत सदर अंगणवाडय़ांना पोषण आहार देणे सुरू करण्यात आले. परंतु त्यानंतर संबंधित विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार स्वतंत्र बचत गटांकडे पोषण आहार देण्याचे ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे जुन्या पध्दतीने देण्यात येत असलेल्या पोषण आहाराचे वाटप बंद करण्यात आले.  नवीन पध्दतीनुसार आहार वाटप करण्याचे कोणतेही नियोजन न करताच पूर्वीची पध्दत बंद करण्यात आल्याने तब्बल महिन्यापासून देवळा शहरातील सहा अंगणवाडय़ांमध्ये पोषण आहाराचे वाटप बंद आहे. यामुळे बालकांची गैरसोय होऊ लागली आहे. दरम्यान, नवीन बचत गटामार्फत किंवा संबंधित विभागांमार्फत पोषण आहाराचे वाटप सुरू होईपर्यंत सदर अंगणवाडी कार्यकर्त्यांने स्वत: पूर्वीप्रमाणे आहार शिजवून देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र त्यांना त्या पोषण आहाराचे बील मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले. सदर बील मिळण्याची कोणतीही हमी संबंधित एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात नसल्याने सहा अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी पोषण आहार मिळत नसल्याने तो वाटप करणार नसल्याचे आठ जानेवारी रोजीच संबंधित विभागाला लेखी कळविले आहे. उर्वरित ११ पैकी पाच अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्वत: आहार शिजवण्याची परवानगी देण्यात आल्याचेही समजते. मग या सहा अंगणवाडय़ांना परवानगी न देण्यामागील कारण काय, जाणूनबुजून त्यांना त्रास देण्यात येत आहे काय, असे प्रश्न निर्माण होतात. या सहा अंगणवाडय़ांमधील बहुतांश अंगणवाडय़ा या सर्वसामान्य तसेच मागास समाजाच्या वसाहतींलगत आहेत. या अंगणवाडय़ांमध्ये येणाऱ्या बालकांची संख्याही समाजातील या घटकातीलच आहे. या अंगणवाडय़ांमधील पोषण आहार वाटप बंद झाल्याने समाजातील या घटकांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे शासन अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून कुपोषणावर आळा घालण्यासाठी प्रयत्नरत असले तरी शासनाच्याच एका विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार कारभाराचा फटका बालकांना बसत आहे. पोषण आहार मिळत नसल्याने संबंधित बालवाडय़ांमध्ये बालक येण्यास तयार नसल्याचेही दिसत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याची मागणी होत आहे.