पुरातत्त्व विभागाची मंजुरी न घेताच करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदिरात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने मनमानी पद्धतीने फेरबदल केले आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाली असून त्याची सुनावणी २ डिसेंबरला होणार आहे. साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक प्रमुख मंदिर म्हणून महालक्ष्मी मंदिराकडे पाहिले जाते. या मंदिरात वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे फेरबदल केले गेले. भाविकांची सोय व मंदिराची व्यवस्था अशा गोंडस नावाखाली मनमानी पद्धतीने फेरबदल करण्यात आला. यामुळे मंदिराच्या मूळच्या सौंदर्याला बाधा येत गेली. महालक्ष्मी मंदिरातील कोणतेही फेरबदल करण्यापूर्वी पुरातत्त्व खात्याची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. पण हा नियम धाब्यावर बसवून देवस्थान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोयीच्या दृष्टीने बदल केले. या विरोधात प्रमोद सावंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी या तक्रारीची दखल घेत पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी यांच्यासोबत महालक्ष्मी मंदिराची पाहणी केली. त्या संदर्भातील अहवाल त्यांनी बनविला होता. त्या आधारे मंदिरात करण्यात आलेले फेरबदल काढून टाकावेत, असे आदेश पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला दिले होते. समितीने व्यापाऱ्यांना नोटिसा काढून केलेले फेरबदल दूर करावेत, अशा सूचना केल्या होत्या. तथापि व्यापाऱ्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
