प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या तीन वर्षांत वेळोवेळी इशारा आंदोलने करूनही राज्य सरकारने दाद न दिल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्याच तोंडावर बेमुदत संपाचा पवित्रा घेतला आहे. पुढील महिन्यात, फेब्रुवारीमध्ये होणा-या बेमुदत संपाच्या तयारीसाठी संघटनेच्या पदाधिका-यांनी दौरे सुरू केले आहेत. संपाची तारीख १९ जानेवारीला नाशिक येथे होणा-या सभेत जाहीर केली जाणार आहे.
राज्य संघटनेचे अध्यक्ष योगिराज खोंडे यांनी ही माहिती दिली. केंद्राप्रमाणे वाहतूक व शैक्षणिक भत्ता लागू करावा, आगाऊ वेतनवाढ व महिला कर्मचा-यांसाठी बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, निवृत्तीच्या वयातील पक्षपात दूर करून सर्वांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून सर्वांना जुनी योजना लागू करावी, अधिकारी-कर्मचा-यांवर हल्ले करणा-यांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हे नोंदवावेत आदी १५ मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
याबाबत माहिती देताना खोंडे यांनी सांगितले, की या मागण्यांसाठी संघटना जून २०११ पासून पाठपुरावा करत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा होऊनही समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. सन २०११ मधील बेमुदत संपाच्या इशा-यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन दिले. त्यालाही २७ महिन्यांचा कालावधी उलटला. त्यामुळे संघटनेने टप्प्याटप्प्याने मागणी दिन, कामावर बहिष्कार व १६ डिसेंबर २०१३ रोजी नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा नेला, त्याच वेळी संपाचा इशारा दिला होता.
संपात अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आदी सुमारे २० लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे खोंडे यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुका एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता आहे, त्यापूर्वीच संघटना संप पुकारण्याच्या तयारीत आहे.