प्लास्टिक पिशव्यांच्या उत्पादनावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न तोकडा पडत असल्याने दुकानदारांवर कारवाई करून दंड ठोठावणाऱ्या पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कारवाईबाबतच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. उत्पादकाचे नाव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा नोंदणी क्रमांक व पन्नास मायक्रॉन जाडीची लेखी ग्वाही पिशवीवर छापलेली असतानाही ती थोडी पातळ असल्याचे सांगत अनुज्ञापन (लायसन्स) विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दादरच्या एका उपाहारगृहावर पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याबाबत दाद मागण्यासाठी दुकानदार जोडे झिजवत आहे, मात्र कोटय़वधी रुपयांचे रोजचे व्यवहार करणाऱ्या पालिकेला त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही करावीशी वाटत नाही.पदपथावर बसणाऱ्या लाखो फेरीवाल्यांकडून दिवसाला त्यांच्या शंभरपटीने पातळ प्लास्टिकच्या पिशव्या ग्राहकांकडे दिल्या जातात. लोकलमध्ये पर्यावरणावर चर्चा करणारेही रेल्वे स्थानकाबाहेरील भाजीवाल्यांकडून प्लास्टिक पिशवी घेताना मागचा-पुढचा विचार करत नाहीत. लाखो फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना पालिकेला कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवतो. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाई कधी काळच्या एखाद्या छाप्यापुरती मर्यादित राहते. त्यातच अनुज्ञापन (लायसन्स) विभागाला केवळ दुकानदारांवरच कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. पातळ पिशव्या जवळ ठेवणाऱ्या दुकानदारांना पहिल्या वेळी पाच हजार रुपये दंड ठोठावला जातो. असाच दंड दादरच्या न. चिं. केळकर रस्त्यावरील मधुरा उपाहारगृहावर आकारण्यात आला. या दंडाविरोधातच दुकान मालकांनी आता बंड पुकारले आहे. ही घटना घडली २४ मार्च २०१५ रोजी. दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास न. चिं. केळकर मार्गावरील मधुरा उपाहारगृहात व्यवस्थापन पाहत असलेल्या शालन वेलणकर यांच्याकडे अनुज्ञापन विभागाच्या दक्षता पथकातील कर्मचारी आले. त्यांनी दुकानातील पिशव्यांची जाडी स्वत:कडील यंत्रामधून मोजली व त्या पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी असल्याचे सांगत पाच हजार रुपये दंड मागितला. या पिशव्या आम्ही वीर सावरकर भाजीबाजारातील मेसर्स राजहंस या वितरकाकडून घेतल्या होत्या. पिशवीवर सरकारी नियमांप्रमाणेच उत्पादकांचा पत्ता, पिशवीची जाडी, १०० पिशव्यांचे वजन आदी तपशील होता. याशिवाय अशा पिशव्यांची जाडी मोजण्याची कोणतीही यंत्रणा आमच्याकडे नाही आणि केवळ हातात घेऊन एखादी पिशवी ४८ मायक्रॉनची आहे की ५२ मायक्रॉनची ते कळणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण वेलणकर यांनी दिले. मात्र १ एप्रिलपासून दंडाची रक्कम एक लाख रुपये होत असल्याची भीती दाखवत त्यांनी माझ्याकडून पाच हजार रुपये घेतले, असा आरोप वेलणकर यांनी केला. त्यानंतर शालन वेलणकर यांचे पती शंकर वेलणकर यांनी पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागात व त्यानंतर विशेष उपायुक्तांकडे तगादा लावून याबाबत दाद मागितली. अनुज्ञापन विभागाचे प्रमुख शरद बांडे व उपायुक्त राजेंद्र वळे (विशेष) यांना भेटून त्यांनी लेखी तक्रार दिली. विविध खात्यांमध्ये जोडे झिजवत असलेल्या वेलणकर यांच्या तक्रारीची पोच देण्यापलीकडे पालिकेकडून काहीही झालेले नाही. दंड ठोठावताना पालिकेच्या दक्षता विभागाने कोणताही पंचनामा केलेला नाही. त्यामुळे आता कोणत्याही पिशव्या दाखवून त्यांना बाजू सांभाळता येईल. मात्र सरकारने आखून दिलेल्या नियमांप्रमाणे व्यवसाय करत असूनही आमच्यावर अन्याय झाला आहे. दहा मायक्रॉन व पन्नास मायक्रॉनच्या पिशवीतील फरक स्पर्शाने, नजरेने ओळखता येतो. मात्र दोन-चार मायक्रॉनचा फरक असल्यास त्याबाबत उत्पादकाला जाब न विचारता आमच्यावर दंड कशासाठी, असा प्रश्न शंकर वेलणकर यांनी उपस्थित केला. याबाबत अनुज्ञापन विभागप्रमुख शरद बांडे व उपायुक्त (विशेष) राजेंद्र वळे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
