आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनी किती सुरक्षित?

आदिवासी असो वा बिगर आदिवासी, बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा घडल्यानंतर त्यास वेगवेगळे संदर्भ जोडून दिशाभूल करण्याचा जो प्रकार विविध घटकांकडून केला जातो, तोच मुळात संबंधित मुलीवर दुसऱ्यांदा अत्याचार करणारा ठरतो. अत्याचार करणाऱ्या या घटकांमध्ये कधी शासकीय यंत्रणा असते तर कधी संशयितांचे नातेवाईक. म्हणजे, नराधमांच्या हव्यासाला बळी पडलेल्या मुलीसह एकूणच कुटुंबियांना न्याय मिळविताना पुढे जे क्लेष अन् वेदना सहन कराव्या लागतात, त्या लक्षात घेतल्यास इतक्या गंभीर प्रकारातही शासकीय यंत्रणा अन् गुन्हेगारांना वाचविण्याचा प्रयत्न करणारा गट किती निर्दयीपणे कार्यरत राहतो, हे लक्षात येईल. नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये घडलेल्या बलात्कार अन् मुली गर्भवती राहण्याच्या काही घटनांमध्ये प्रकर्षांने ही बाब अधोरेखीत होते. सुरगाणा तालुक्यातील पळसनच्या आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात आश्रमशाळेच्या शिक्षकांनी दाखविलेली दिरंगाई अन् स्थानिक दबावातून या घटनेला दिले जाणारे वेगवेगळे संदर्भ, हा त्याच अत्याचाराचा भाग आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा आलेख दिवसेंदिवस उंचावत असतानाच नैसर्गिक विधीस गेलेल्या पळसनच्या माध्यमिक आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा प्रकार उघड झाला आणि आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थिनी हा घटक कितपत सुरक्षित आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात शासकीय व अनुदानित अशा आश्रमशाळांची संख्या एक हजारहून अधिक असून त्या ठिकाणी तब्बल साडे चार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. बहुतेक आश्रमशाळांची स्थिती पाहिल्यास तिथे मुलीच काय, मुले देखील सुरक्षित नसल्याचे लक्षात येईल. कोटय़वधीचे द्रव्य खर्ची करूनही त्यांची स्थिती इतकी विदारक आहे की कधी, एखाद्या विद्यार्थिनीला आश्रमशाळेतून झोपेत असताना उचलून नेले जाते तर कधी समस्त विद्यार्थ्यांवर पावसाळ्यात सर्पदंशाचे सावट असते. ज्या ठिकाणी वर्ग भरतात, तेच त्यांचे वसतीगृह असते. आश्रमशाळांच्या वास्तुंची ही स्थिती असल्यास संरक्षक भिंतीची कल्पना कशी करता येईल ? नाशिक व नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात तर अनेक आश्रमशाळांच्या भिंती बाबूंसारख्या पट्टय़ांना केवळ शेणाने लिपलेल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाचे भोजन, मूलभूत सुविधांची वानवा, स्नानगृह व प्रसाधनगृहांचा अभाव अशा समस्यांच्या गराडय़ात हे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थी संख्या शेकडोच्या घरात असूनही पुरेशा प्रसाधनगृहांअभावी त्यांना आसपासच्या रानावनात जावे लागते. प्रसाधनगृहांचा अभाव विद्यार्थिनींवर किती भयावहपणे बेतू शकतो, ते पळसनच्या घटनेतून निदर्शनास येते. सहा महिन्यांपूर्वी करंजुलच्या आश्रमशाळेत बलात्काराची घटना घडली होती. तीन वर्षांपूर्वी पेठ तालुक्यातील आश्रमशाळेत झोपेत असणाऱ्या मुलीस गावातील टारगटांनी उचलून नेऊन बलात्कार केला. एवढेच नव्हे तर, आश्रमशाळांमधील अल्पवयीन मुली गर्भवती राहिल्याचे काही प्रकार याआधी उघड झाले आहेत. काय दर्शवितात या घटना ? आसपासचे सर्व घटक या मुलींचे लैंगिक शोषण करत आहेत. आश्रमशाळेत घडलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये आजवर किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, हा जसा अनुत्तरीत प्रश्न आहे, तसेच त्या घटनांचा आश्रमशाळांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी किती बोध घेतला हा देखील. पळसनच्या घटनेत उलट या मुलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ज्या घटकांवर होती, त्यांनी सरळ हात झटकण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. आश्रमशाळेचे शिक्षक असो, त्या त्या भागातील आश्रमशाळांची जबाबदारी सांभाळणारे प्रकल्प अधिकारी कार्यालय असो वा आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त. प्रत्येकाने परस्परविरोधी माहिती देऊन संभ्रम वाढविला. बलात्कारासारखा गंभीर प्रकार घडूनही त्यातील एकालाही स्वत: गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी वाटली नाही. या विभागाच्या अनास्थेमुळे अखेर संबंधित मुलीच्या पालकांना पोलीस ठाण्यात दाद मागावी लागली. या प्रकरणात ग्रामस्थांच्या मदतीने संबंधित मुलीवरच उलटसुलट प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात येत आहे. मुलीच्या पालकांनी पोलिसात तक्रार देऊ नये म्हणून दबाव टाकला गेला. आदिवासी विकास विभागाने स्वीकारलेल्या आश्चर्यकारक भूमिकेची त्यांना अप्रत्यक्ष साथ मिळाली. म्हणजे, जो गंभीर प्रकार घडला, त्या बाबत आवाज उठविणे दूर, उलट त्याला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसले. या घडामोडीत पोलिसांनी तत्परतेने चक्र फिरवून पाच संशयितांना अटक केली, हीच काय ती दिलासादायक बाब.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींवर लैगिंक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, महिला अधिक्षकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, आजतागायत तो प्रत्यक्षात आलेला नाही. आश्रमशाळांचा पसारा लक्षात घेऊन त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा विषय नेमका कुठे आहे ते या विभागाचे प्रमुखही सांगू शकत नाही. आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्याकडून वारेमाप घोषणा होत असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात आल्याची उदाहरणे काही मोजकीच आहेत. वास्तविक आश्रमशाळांमधील असुरक्षिततेमुळे कित्येक मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडू शकतात. किंबहुना पडतात असाच आजवरचा अनुभव आहे. सामाजिक बदलासाठी प्रेरणादायी भूमिका पार पाडण्यात
मुला-मुलींना तयार करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या आश्रमशाळांमधील असुरक्षिततेची स्थिती धोकेदायक आहे.