फिनलॅँडसारख्या देशात शिक्षण क्षेत्राची खालावलेली स्थिती समान शाळा, मोफत शिक्षण व शिक्षकांना उच्च वेतन या त्रिसूत्रीद्वारे सुधारली. शासनाची इच्छा असेल तर भारतातही हे होऊ शकते. त्यासाठी आपणच दबाव निर्माण करावयास हवा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ व राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. अनिल सद्गोपाल यांनी केले.
येथे शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय कार्यकर्ता शिबिराच्या समारोपात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मंचाचे अध्यक्ष श्रीधर देशपांडे होते.
घटनाकारांनी देशातील शिक्षणाबद्दल ज्या आकांक्षा बाळगल्या होत्या त्यांचा आजच्या सरकारच्या नवउदारमतवादी धोरणांनी पराभव केला आहे. त्याला आपण नागरिकांनीच उत्तर द्यायला हवे, असे आवाहनही डॉ. सद्गोपाल यांनी केले. त्याआधी कार्यकर्त्यांशी केलेल्या संवादात त्यांनी अनेक मनोरंजक गोष्टीमधून आजच्या शिक्षण क्षेत्रातील राजकारण, सरकार दाखवीत असलेली खोटी आस्था व प्रत्यक्षातील भांडवलशाहीधार्जिणे धोरण याबद्दल विवेचन केले. सरकारने लागू केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याने मुलांना सक्तीची शाळा मिळेल, परंतु योग्य शिक्षण मिळण्याची शक्यता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यशाळेत विविध विषयांवर कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करण्यात आले. स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल सुधा माळी आणि प्रा. कैलास मोरे, शिक्षण हक्क कायदा व त्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया याबद्दल प्रा. लक्ष्मीकांत कावळे व मुकुंद दीक्षित, माहिती अधिकार कसा वापरावा याविषयी अतुल पाटणकर, पाण्याचे खासगीकरण याविषयी मुंबईच्या टाटा समाजविज्ञान संस्थेतील प्रा. प्रांजल दीक्षित या तज्ज्ञांनी प्रबोधन केले. व्यवसाय, शिक्षण सांभाळूनही समाजकार्यात कसा सहभाग घेता येतो याबद्दल अरुण धामणे यांनी मार्गदर्शन केले. मंचच्या वतीने सुरू असलेल्या लढय़ांविषयी त्या त्या लढय़ातील पालक कर्मचारी यांनी सांगितले. यात रासबिहारी शाळेचे दिनेश बकरे, सिल्व्हर ओकचे विजय मरसाळे, ब्रह्मा व्हॅली इंजिनीअरिंग महाविद्यालयाचा रोहित मोरे, आदर्श विद्यालयाचे विलास पंचभाई यांनी सहभाग घेतला. मंचचे अध्यक्ष देशपांडे यांसह उपाध्यक्षा छाया देव, सचिव डॉ. मििलद वाघ, खजिनदार अरुण धामणे, वासंती दीक्षित, मुकुंद दीक्षित आदींनी शिबिराची आखणी केली.