मुंबईच्या उपनगरीय स्थानकांवरील फलाट आणि गाडीचा फूटबोर्ड यांतील जीवघेणी पोकळी कमी करण्यासाठी मार्च २०१५ पर्यंत फलाटांची उंची वाढवण्यात यावी, या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीचे पालन करणे अशक्य असल्याचे मत पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक हेमंत कुमार यांनी व्यक्त केले. या कामासाठी पूर्ण निधी मिळाला तरी कामाचा आवाका मोठा असल्याने मार्चपर्यंत सर्वच स्थानकांवरील फलाटांची उंची वाढवणे कठीण असल्याने रेल्वे या कालमर्यादेबाबत उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे.घाटकोपर स्थानकातील मोनिका मोरे प्रकरणानंतर फलाटांची कमी उंची आणि त्यामुळे निर्माण झालेली गाडी व फलाटांमधील जीवघेणी पोकळी, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी रान उठवले होते. काहींनी न्यायालयात धाव घेत रेल्वेविरोधात याचिकाही दाखल केली होती. २०१० ते २०१३ या चार वर्षांच्या कालावधीत फलाट व गाडी यांच्यातील पोकळीत पडून ४० जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी २९ घटना पश्चिम रेल्वेवर घडल्या होत्या. तर या चार वर्षांच्या काळात याच कारणांमुळे जखमी झालेल्यांची संख्या १९१ एवढी होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत फलाटांची उंची ३१ मार्च २०१५पर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले. मात्र याबाबत रेल्वेपुढे अनेक अडचणी आहेत. यातील मुख्य अडचण निधीची आहे. मुंबईतील सर्व धोकादायक फलाटांची उंची वाढवण्यासाठी किमान ७०-८० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. तसेच हे काम एकाच वेळी पूर्ण करता येण्यासारखे नाही. उपनगरीय मार्गावरील रहदारीचा विचार करता कामासाठी रात्रीच्या वेळेतील केवळ तीन ते चार तास एवढाच वेळ मिळतो. त्यामुळे ३१ मार्च २०१५ ही कालमर्यादा पाळणे कठीण जाणार असल्याचे हेमंत कुमार यांनी सांगितले.रेल्वेने हे काम तीन टप्प्यांत तीन वर्षांत पूर्ण करण्याबाबत आराखडाही आखला आहे. त्याप्रमाणे कामही सुरू झाले आहे. तीन टप्प्यांत हे काम केल्याने निधीही टप्प्याटप्प्यात वापरता येणार आहे. हा निधी एकत्र मिळाला, तरी काम एकत्र पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून कालमर्यादा वाढवून मागणार असल्याचे हेमंत कुमार यांनी स्पष्ट केले. प्रवाशांच्या जीविताची काळजी आम्हालाही आहे. मात्र या कामाचा आवाका लक्षात घेता ही याचिका दाखल करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
