शहर परिसरात अवैधरित्या वसलेल्या झोपडपट्टय़ांविरोधात नागरिकांची एकजूट होऊ लागली असून म्हसरुळ येथील सव्‍‌र्हे नं. २५७ आणि २५९ या महापालिकेच्या जागेत वसलेली झोपडपट्टी त्वरीत हटविण्याची मागणी म्हसरूळ ग्रामस्थांसह भाजपतर्फे पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.सव्‍‌र्हे नं. २५९ मधील म्हसोबावाडी ही जागा पूर्वीपासून म्हसरूळची जनावरे चरण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून ठराव करून आरक्षित करण्यात आली आहे. महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर ही मिळकत महापालिकेकडे वर्ग झाली. त्यावेळी या ठिकाणी मोजक्या झोपडय़ा होत्या. परंतु नोव्हेंबर २०१४ मध्ये बाहेरून काही लोकांनी झोपडय़ा बांधून अतिक्रमण केले असल्याचे म्हसरूळ विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. येथील अतिक्रमण त्वरीत हटविण्यात यावे तसेच पुन्हा या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन विभागास निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या जागेची अंदाजे किंमत १०० कोटींपेक्षा अधिक असल्याने या जागेचा वापर महापालिकेस एखादा चांगला प्रकल्प उभारण्यासाठी होऊ शकेल, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.दुसरीकडे भाजपतर्फे शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, सरचिटणीस सुरेश पाटील, माजी उपमहापौर सतीश कुलकर्णी, सुनील केदार, विजय साने आदींच्या शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांना निवेदन देण्यात आले. शहरातील बेकायदेशीर झोपडपट्टी हटवून म्हसरुळ परिसरातील बकालपणा नष्ट करण्यासंदर्भात शिष्टमंडळाने आयुक्तांशी चर्चा केली. याप्रसंगी पंचवटी प्रभाग सभापती शालिनी पवार व नगरसेविका रंजना भानसी यांनी प्रभाग क्रमांक पाचमधील पूर्वीच्या झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरकूल योजना राबवून प्रभाग झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. यावेळी आयुक्तांनी यासंदर्भात योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. शहर व परिसरातील अनेक ठिकाणी अवैध झोपडपट्टय़ा वसल्या असून शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेलाही त्यामुळे आव्हान मिळत आहे. या झोपडपट्टय़ांना स्थानिक राजकारण्यांचे पाठबळ मिळत असल्याने त्या अधिकच फोफावत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने एखादी अवैध झोपडपट्टी हटविल्यास त्या ठिकाणी काही दिवसांनी पुन्हा झोपडपट्टीवासीयांचे अतिक्रमण होत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर भूसंपादन करण्यात येत असून परिसरातील अवैध झोपडपट्टय़ांविरोधात त्यामुळे कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
