शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करताना १२० दशलक्षघनफूट पाणी उपसा केल्यानंतर केवळ ७५ दशलक्षघनफूट पाणीपुरवठय़ाबद्दलची रक्कम जमा होते. यामध्ये १७ कोटी रु पयांचा फरक काढण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रस्तावित केलेली ५० टक्केपाणीपट्टी वाढ काल झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत फेटाळण्यात आली. पण शहरात मोठय़ा प्रमाणात असलेली गळती व चोरी रोखून फरक कमी करावा व संपूर्ण शहरात समान व सुरळीत पाणीपुरवठा करावा अशी उपसूचना करून २५ टक्के पाणीपट्टी दरवाढीस मंजुरी देण्यात आली. प्रस्तावित सांडपाण्याच्या वतीने ३० टक्के अधिभार ही १० टक्क्यांपर्यंत मंजूर करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर जयश्री सोनवणे होत्या.
महापालिकेच्या वतीने शहरात होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाबाबत पाणीपट्टीसह परवाने, शैक्षणिक, पार्किंग, जलतरण, खेळ, जन्म-मृत्यू दाखले, आरोग्य, अग्निशामक , नकाशे आदी सोयीसुविधेवरील फीवाढीसह सांडपाण्यावर अधिभार लावणे, काळम्मावाडी थेट पाइपलाइनच्या केंद्राकडे पाठवण्यात येणाऱ्या नवीन प्रस्तावित योजनेस मंजुरीचे विषय सभेसमोर आले. यामध्ये प्रामुख्याने पाणीपट्टीवाढीला सर्वच नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला. शिवसेना-भाजपच्या वतीने संभाजी जाधव यांनी दरवाढीस विरोध असल्याचे सांगितले, आदिल फरास यांनी प्रथम या पाणीपट्टी दरवाढ व सांडपाणी अधिभार लावण्याबाबत प्रशासनाने खुलासेवार स्पष्टीकरण द्यावे अशी सूचना केली. या वेळी जलअभियंता मनीष पोवार यांनी १२०द.ल.घ.फु. पाणी शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी उपसा केला जातो. त्यापैकी ७५ द.ल.घ.फु. पाण्याची आकारणी केली जाते. यासाठी ४४.३६ कोटी खर्च येतो व प्रत्यक्षात २६ कोटी जमा होतात. १७ कोटींचा फरक भरून काढण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय नव्या प्रस्तावित काळम्मावाडी योजनेसाठी महापालिकेला ६० कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्याचे हप्ते भरावे लागतील. यासाठी पाणीपट्टी दरवाढ आवश्यक आहे असे सांगण्यात आले.
आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी नगरसेवकांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेत शहरातील पाणीपुरवठा समान व सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. गळती कमी केली जाईल. मीटर रीडिंगची पद्धत बदलून त्याचे खासगीकरण व ठराविक रकमेपर्यंत वसुली व त्यानंतर प्रोत्साहन भत्ता, जाग्यावरच रीडिंग व बिलिंग १ एप्रिलपासून या यंत्रणेत सुधारणा केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
पंचगंगा प्रदूषणामध्ये महापालिकेच्या वाटा मोठा असल्याचे कबूल करून त्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्याबरोबरच सांडपाणी अधिभार लावल्यास सांडपाण्याचे प्रमाण आटोक्यात येईल. शहरात १०० टक्के गटारीची सोय केली जाईल. शहराची निर्भय योजनेत समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, पण पाणीपट्टीदरवाढ आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले. सभागृहात पाणीपट्टीदरवाढ व सांडपाणी अधिभार उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला.