राज्य शासनाची सिंचन नियोजनाची दिशा विदर्भाला मारक आहे. सरकारने जारी केलेल्या सिंचन श्वेतपत्रिकेतील सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास विदर्भ व मराठवाडय़ाचे मागासलेपण आणखी वाढेल, असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य, माजी राज्यमंत्री अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
‘महाराष्ट्र शासनाची राज्यातील सिंचनाची प्रगती व भविष्यातील वाटचाल, श्वेत पत्रिका व त्याचे विदर्भावर नियोजित दुष्परिणाम’ या विषयावर अ‍ॅड. किंमतकर यांनी एक पुस्तिका काढली आहे. शासनाने सिंचन श्वेतपत्रिकेत जाणीवपूर्वक लपविलेली माहिती या पत्रिकेतून उघड करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ व मराठवाडा बऱ्याच प्रमाणात मागासलेला आहे. विभागीय असमतोल निश्चित करण्यासाठी डॉ. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८२ मध्ये गठित झालेल्या सत्य शोधन समितीने १९६० ते १९८२ या काळातील विभागीय असमतोलाच्या माहितीचा अहवाल १९८३ मध्ये दिला. समितीच्या शिफारशी शासनाने अंमलात आणल्या नाहीत आणि विदर्भाचा मागसलेपणा सुरू च राहिला. समितीने निर्धारित केलेला १९९४ चा अनुशेष दूर करीत असताना नवीन अनुशेष निर्माण होणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. पण आजपर्यंत विदर्भाचा १९९४ चा अनुशेष दूर झालेला नाही. विदर्भातील प्रकल्पांकरिता राज्यपालांच्या निर्देशानुसार मिळणारा निधी सातत्याने कृष्णा खोऱ्यात वळविला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
विदर्भाच्या सिंचनाच्या विकासाला वनसंवर्धन कायदा १९८० येत असेल तर तो बदलला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने बैठक घेऊन किंवा गरज पडल्यास केंद्राकडे पाठपुरावा करून चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील हुमन प्रकल्प मार्गी लावावा आणि लाभक्षेत्रातील नक्षलवादग्रस्त भागातील शेतक ऱ्यांना न्याय द्यावा, श्वेतपत्रिकेत राज्यपालांच्या निर्देशाचा आणि अनुशेषाचा विचार केलेला नाही. १९८२ पासून विदर्भाच्या सिंचनाचा अनुशेष सारखा वाढत आहे, श्वेतपत्रिकेत पुढील दिशा ठरविणारे धोरण बदलावे, विदर्भ व मागास भागातील लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून याबाबत आवाज उठवावा, असे आवाहन अ‍ॅड. किंमतकर यांनी केले.