राज्यातील स्त्री-पुरुष होमगार्डस्ना समान वेतन अधिनियम १९७६ अन्वये समान कामास समान वेतन देणे कायद्याने बंधनकारक आहे, असे राज्याचे कामगार आयुक्त एच. के. जावळे यांनी अप्पर पोलिस महासंचालक व महासमादेश (होमगार्डस्) यांना पत्राव्दारे कळविले आहे.राज्यातील होमगार्डस हे पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. पोलिसांचे कामाचे तास व होमगार्डसच्या कामाचे तास समान असून दोघांच्या कामाचे स्वरूप देखील सारखेच आहे. असे असताना होमगार्डसना निष्काम सेवा या सुंदर नावाखाली अल्प वेतन देऊन शासन त्यांचे आर्थिक शोषण करीत होते, तसेच इतर राज्यांमध्ये होमगार्डस्ना येथील शासनाने कायम काम केलेले आहे. होमगार्डस यांनी संघटन करून शासन सेवेत कायम करा, होमगार्डसना पोलिसांची वेतनश्रेणी लागू करा, अशा प्रकारच्या मागण्या त्यांनी करू नयेत म्हणून होमगार्डसना संघटन करता येत नाही, अशी भीती त्यांना प्रशासनाकडून दाखविण्यात येत होती. त्यांच्यावर होणारा आर्थिक अन्याय याची दखल रिपब्लिकन एम्प्लाईज फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी घेतल्यामुळे फेडरेशनचे केंद्रीय सरचिटणीस आत्माराम पाखरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फेडरेशनचे राज्य सचिव अरुण कांबळे, अकोला जिल्ह्य़ााचे जिल्हाध्यक्ष शेख लतीफ शेख हसन व सचिव शेख माजीद शेख रहेमान यांनी राज्याच्या कामगार आयुक्तांची भेट घेऊन होमागार्डच्या वेतन संदर्भात चर्चा करून राज्यातील होमगार्डसंना समान वेतन अधिनियम १९७६ अन्वये समान कामास समान वेतन हा कायदा लागू होतो, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली व या प्रकरणाची सातत्याने पाठपुरावा देखील अरुण कांबळे यांनी केला. त्यामुळे राज्याचे कामगार आयुक्त एच.के. जावळे यांनी अप्पर पोलिस महासंचालक व महासमादेशक (होमगार्ड) यांनी समान कामास समान वेतन बंधनकारक आहे, असा आदेश दिला आहे. यामुळे ५६००० च्या जवळपास कार्यरत असणाऱ्या होमगार्डसना सध्या कार्यरत असणाऱ्या पोलिसांएवढेच वेतन मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
