नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीत ५ टीएमसी पाणी सोडण्याचा सरकारचा विचार आहे, तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
जायकवाडी धरणात ४५ हजार ८६४ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असून त्यापैकी १९ हजार ७९७ दशलक्ष घनफूट जिवंत पाणीसाठा आहे. धरणातून यापूर्वी शेतीसाठी एक आवर्तन केलेले आहे. आणखी एक आवर्तन करण्यासाठी ४ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुळा, भंडारदरा व दारणा धरणातून पाणी सोडावे अशी मागणी मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी व मराठवाडा विकास परिषदेकडून केली जात आहे. त्यास नगर व नाशिकच्या लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. पाण्यासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली आहे. न्यायालयात गुरुवार दि. १६ रोजी याप्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र नव्याने दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच धरणात असलेल्या पाणीसाठय़ाची माहितीही मागविण्यात आलेली आहे. मुळा धरणातून २ टीएमसी, भंडारदरा धरणातून २ टीएमसी व दारणा धरणातून १ टीएमसी पाणी सोडण्याचा विचार जलसंपदा विभागाच्या पातळीवर झाला आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र लवकरच केले जाण्याची शक्यता आहे. आता ५ टीएमसी पाणी सोडण्यास नगर जिल्ह्यातून मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहे. सरकारने निर्णय घेतला तरी त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
भंडारदरा धरणात ८ हजार ३१० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असून त्यापैकी ८ हजार १० दशलक्ष घनफूट जिवंत पाणीसाठा आहे. निळवंडे धरणात ६५९ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असून १२८ दशलक्ष घनफूट जिवंत पाणीसाठा आहे. मुळा धरणात २० हजार ७९५ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असून त्यापैकी १६ हजार २९५ दशलक्ष घनफूट जिवंत पाणीसाठा आहे. मुळा धरणातून सध्या शेतीसाठी आवर्तन सोडण्यात आले आहे. मुळा व भंडारदरातून जायकवाडीसाठी ४ टीएमसी पाणी सोडले तर भविष्यातील शेतीच्या आवर्तनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यंदा निवडणुकांचे वर्ष आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे राजकारण होईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठवाडा विकास परिषदेच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी पाण्यासंबंधी परिषदेला पाणी प्राधिकरणाकडे जाता येईल, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाकडे कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. नगरच्या लोकप्रतिनिधींकडून न्यायालयात जलसंपदा विभागाने लवकर पाणी सोडण्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करू नये, असे प्रयत्न सुरू आहेत.