नववर्षांत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे वितरण करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ८ जानेवारी २०१५ रोजी होणाऱ्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारकडून ४७.२ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी जेएनपीटीकडे केली आहे. या मंजुरीनंतर भूखंडाचे वाटप थेट जेएनपीटीच्या माध्यमातूनच होणार आहे. यामुळे ही भूखंड वाटपाची प्रक्रिया वेगाने पार पडणार आहे. नवीन वर्षांच्या सुरुवातीलाच हजारो प्रकल्पग्रस्तांना आशेचा किरण दिसू लागला असून प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक वर्षांचे साडेबारा टक्के भूखंडाचे स्वप्न पूर्ण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना विकसित साडेबारा टक्के भूखंड देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवून १४१ हेक्टर जमिनींपैकी १११ हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण दोन वर्षांपूर्वीच राज्य सरकारकडे केले आहे. या निर्णयामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंद निर्माण झाला होता. १६ ऑगस्ट २०१४ ला दस्तुर खुद्द पंतप्रधानांच्याच हस्ते पाच शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के वाटपाचे पत्र देण्यात आलेले होते. मात्र पाच महिन्यांनंतरही जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात भूखंड आलेले नाहीत. यामधील मुख्य अडचण म्हणजे जेएनपीटी व्यवस्थापनाने १४१ हेक्टरऐवजी १११ हेक्टर जमीन देण्याची मागणी करणारा पाठविलेला प्रस्ताव आहे. भूखंड वाटपासाठी ३५ हेक्टर जमीन कमी पडत असल्याने पुन्हा एकदा जेएनपीटीने ४७.२ हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागणी संदर्भात केंद्र सरकारच्या शहर विकास विभागाचे उपसचिव दिनेश कुमार यांनी जेएनपीटी अध्यक्षांना पत्र पाठवून मागणी केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरानंतर पुन्हा जमिनीची मागणी करणार नाही, असे लेखी पत्र राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी केली होती. तसे पत्र राज्य सरकार देण्यास तयार नसल्याने प्रश्न प्रलंबित राहण्याची शक्यता असतानाच जेएनपीटी प्रशासनाने २४ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून ४७.२ हेक्टर जमीन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या जमिनीला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी याकरिता जानेवारीमध्ये होणाऱ्या पहिल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न जेएनपीटी प्रशासन करणार असल्याची माहिती जेएनपीटीचे मुख्यव्यवस्थापक व सचिव शिबैन कौल यांनी प्रकल्पगस्त संघर्ष समितीच्या नेत्यांना दिली आहे. तसेच सिडको आणि जिल्हाधिकारी जर जमिनीचे वाटप करण्यास उत्सुक नसतील तर जेएनपीटी स्वत: या जमिनीचे वाटप करण्यास तयार असल्याचीही माहिती यावेळी त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्केचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
