पंतप्रधानांच्या हस्ते पत्र मिळूनही जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या भूखंडाचे वाटप न झाल्याने याच्या निषेधार्थ सावरखार येथील एका प्रकल्पग्रस्ताने उपोषण सुरू केले होते. या संदर्भात गुरुवारी जेएनपीटी प्रशासन भवनात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लवकरच साडेबारा टक्के भूखंडाचे इरादा पत्र प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येईल, असे आश्वासन जेएनपीटी प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहे. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांने आपले उपोषण मागे घेतले आहे.जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या भूखंडाच्या वाटपाचा कार्यक्रम ऑगस्टमध्ये पार पडला होता. तीन महिन्यांनंतरही प्रकल्पग्रस्तांना या संदर्भातील कोणतीही माहिती मिळत नसल्याने पंतप्रधानांच्या हस्ते पत्र स्वीकारणाऱ्या बाळकृष्ण घरत या प्रकल्पग्रस्ताने मंगळवारपासून जेएनपीटीच्या भरावाचे काम बंद करून उपोषण सुरू केले होते. या संदर्भात जेएनपीटी व्यवस्थापनाशी संपर्क साधून शिवसेनेने उरण विधानसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार मनोहर भोईर यांनी गुरुवारी जेएनपीटी प्रशासनासोबत चर्चा घडवून आणली. यावेळी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष निरज बन्सल, सचिव शिबैन कौल तसेच, सोनारीचे माजी उपसरपंच तुकाराम कडू व इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या खातेदारांच्या याद्या देण्यात आलेल्या असून शिल्लक याद्या लवकरच देऊन इरादा पत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच जेएनपीटीने कमी असलेल्या जमिनी संदर्भात केंद्रीय मंत्रालयाकडे आपला प्रस्ताव पाठविला असून त्याला मंजुरी मिळाल्यास सर्व जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्केच्या भूखंडाच्या इरादा पत्राचे वाटप करण्यात येणार असल्याचीही माहिती जेएनपीटी प्रशासनाने यावेळी दिली आहे. जेएनपीटी प्रशासनाच्या या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आलेला आहे.
