जेएनपीटी बंदर परिसरात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शंभरहून अधिक स्थानिक सुरक्षा रक्षकांना रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळात सामावून घेण्यास नकार देणाऱ्या जेएनपीटी व्यवस्थापनाने ऑगस्ट २०१३ पासूनचे वेतन दिलेले नव्हते. न्यायालयातील दाव्यामुळे मागील नऊ महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित असलेल्या या सुरक्षा रक्षकांना न्यायालयाने जेएनपीटीने न्यायालयात जमा केलेले ५४ लाख रुपये देण्याचे तसेच या वेतनाचे वाटप रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या मार्फत करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सुरक्षा रक्षकांचे वकील राहुल ठाकूर यांनी दिली आहे. जेएनपीटी व रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळाचे रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळ नेमणुकीसंदर्भात मतभेत असून या संदर्भात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कामगारांचे वकील ठाकूर यांनी न्यायालयाने कामगारांचे वेतनाविना हाल होत असून तरीही ते काम करीत असल्याने वेतन देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने वेतनाची रक्कम देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र ५४ लाख ही पाच महिन्यांच्या वेतनाची रक्कम असून नऊ महिन्यांपासून कामगारांना वेतन मिळालेले नसल्याचे मत कामगारांचे नेते प्रमोद ठाकूर यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र कामगारांना वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
