शहरात चोर वाढले आणि लोकांचे रक्षण करणारे पोलीस मात्र कमी झाले. शहर पोलीस ठाण्यात लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली नाही, ती जैसे थे राहिली. पण अनेक कार्यालये वाढली. त्याचा भारही अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच पडला. सध्या तरी सरकारी धोरणामुळे शहराची कायदा व सुव्यवस्था रामभरोसे सुरू आहे.
शहर पोलीस ठाण्यात १३३ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असली तरी १०९ कर्मचारीच सध्या नेमणुकीला आहेत. त्यापैकी किरकोळ रजा, आजारी व हक्काच्या रजेवर आठ ते दहा पोलीस असतात. साप्ताहिक सुट्टीवरील १५ पोलीस दररोज घरी गेलेले असतात. २० ते २५ पोलीस कर्मचारी अशा प्रकारे पोलीस ठाण्यात नसतात. उरलेल्या ८० पोलिसांपैकी ४५ पोलिसांना तुरूंग, न्यायालये, बँका, पोलीस उपअधीक्षक व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालयात नेमणुकीला दिलेले असते. पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षकांचे वाचक कर्मचारी, वायरलेस, कारकून, हजेरी प्रमुख अशा कामात पाच ते सहा कर्मचारी गुंततात. वाहतूक शाखेत दहा पोलीस कार्यरत असतात. तसेच छेडछाड रोखण्यासाठी चार पोलीस नियमितपणे महाविद्यालयात व बसस्थानकावर नेमणुकीला दिलेले असतात. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात अवघे पाच ते दहा कर्मचारी उपलब्ध होतात.
पोलीस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास हवालदार व पोलीस नाईक यांच्याकडे सोपविला जातो. या तपासाच्या कामाला कर्मचाऱ्यांना वेळ मिळत नाही. गुन्ह्याचा मुद्देमाल व टपाल घेऊन कर्मचाऱ्यांना नगर, नाशिकला जावे लागते. तसेच पुणे, मुंबई, नाशिक व धुळे येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत विविध मुद्देमालाचे नमुने घेऊन जावे लागते. न्यायालयात साक्षीला हजर रहावे लागते. प्रशिक्षणासाठी दोन-पाच कर्मचारी नेहमी बाहेर असतात. रात्रीची गस्त, तसेच दिवसभराची कामे करण्यासाठी दहा ते बारा पोलिसांचा ताफाच पोलीस ठाण्यात उपलब्ध असतो. पोलिसांना १४ ते १५ तास नियमित डय़ुटी करावी लागते. कधी कधी हा वेळ २० तासांवर जातो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेताना दमछाक होते. नोकरी किती वेळ करायची, आम्हाला घरदार आहे की नाही; असा प्रश्न अनेकदा कर्मचारी अधिकाऱ्यांना विचारतात. कामाचा जादा ताण व तणावामुळे पोलीस दलात कर्मचाऱ्यांना रक्तदाब, मधुमेह असे विकार जडले आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. अधिकाऱ्यांची पाच पदे मंजूर आहेत. पण, सध्या नेमणुकीला एकच पोलीस निरीक्षक व एक पोलीस उपनिरीक्षक आहे. शहरात दररोज एक तरी मिरवणूक निघते. तसेच एक तरी आंदोलन सुरू असते. त्यामुळे बंदोबस्त करताना पोलिसांची दमछाक होते. त्यात व्हिआयपी नेहमी दौऱ्यावर असतात. शिर्डीला मंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश येत असतात. त्यांच्या बंदोबस्तालाही कर्मचारी पाठवावे लागतात. त्यावेळी तर पोलीस ठाणे रिकामेच असते. अनेकदा पाच-सहा पोलीस लाख ते दीड लाख लोकसंख्येचा भार पेलत असतात. शहरात गेल्या २५ वर्षांंत गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे. सरकारी कागदपत्रावर दोन ते अडीच हजार गुन्हेगार आहेत. त्यापैकी बहुतेक जण शहरात गुन्हे करीत नाहीत. पण शिर्डीला आलेले अनेक गुन्हेगार शहरात येऊन गुन्हे करतात.  शहर जातीयदृष्टया संवेदनक्षम म्हणून ओळखले जाते. दोन दंगली यापूर्वी शहरात झाल्या. दंगल झाल्यानंतर अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार होता. त्याची घोषणाबाजी झाली. पण, पुढे काहीच झाले नाही. नवीन स्वतंत्र वाहतूक शाखा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, तोही पुढे सरकलेला नाही. राजकीय नेते अगदी किरकोळ प्रकरणात पोलीस ठाण्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत असतात. पण, पुरेशा पोलिसांचे संख्याबळ उपलब्ध होईल हे पाहिले जात नाही. राजकीय उदासीनता व प्रशासनाचे दुर्लक्ष असेच चालू राहिले तर शहराची कायदा व सुव्यवस्था भविष्यात वेशीवर टांगली जाईल, हा धोका आहे.