नगरपालिका आणि त्यानंतर महापालिकेच्या स्थापनेपासून शहरात लागू असणारा जकात कर मंगळवारी मध्यरात्रीपासून बंद होत असून त्याऐवजी ‘स्थानिक संस्था कर’ लागू होत आहे. यामुळे जकात वसुलीचे काम बंद होणार असले तरी पारगमन शुल्काची वसुली केली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. स्थानिक संस्था करासाठी शहरातील १६ हजार ४०० व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. २१ ते ३१ मे या कालावधीतील कर व्यापाऱ्यांनी विहित मुदतीत न भरल्यास त्यांच्यावर दोन टक्के दंडात्मक कारवाईची आफत ओढावू शकते, असा इशारा पालिकेने दिला आहे. नवीन कर लागू होत असल्याने पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे १०० अधिकारी व कर्मचारी वगळता जकात विभागातील सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या मूळ विभागात रवानगी केली जाणार आहे.व्यापाऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ‘व्हॅट’साठी यापूर्वी नोंदणी करणारे व्यावसायिक नियमानुसार स्थानिक संस्था करासाठी पात्र ठरतात. त्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पालिकेने आधीच पूर्ण केली आहे. आता केवळ या व्यापाऱ्यांना त्याबाबतचे प्रमाणपत्र पालिकेकडून घ्यावे लागेल, अशी माहिती कर विभागाचे उपायुक्त एच. डी. फडोळ यांनी दिली. जकात वसुलीचे काम पूर्णपणे बंद होणार असले तरी पारगमन शुल्काची वसुली केली जाणार आहे. या संदर्भात शासनाकडून आदेश येईपर्यंत ही वसुली सुरू राहील, असेही ते म्हणाले. पहिल्या महिन्यात म्हणजे २१ ते ३१ मे पर्यंतचा स्थानिक संस्था कर व्यापाऱ्यांना पुढील महिन्यात भरावयाचा आहे. विहित मुदतीत त्याचा भरणा न केल्यास नियमानुसार दोन टक्के दंड आकारण्याची तरतूद आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी बहिष्काराची भूमिका घेतली असली तरी पुढे त्याचा आर्थिक फटका त्यांना सहन करावा लागेल, असेही फडोळ यांनी सूचित केले. या नवीन कराच्या अंमलबजावणीमुळे जकात विभागातील २५० कर्मचाऱ्यांची आपापल्या मूळ विभागात रवानगी होणार आहे. जकात विभागात एकूण ३५० अधिकारी व कर्मचारी होते. त्यात पदव्युत्तर व पदवी शिक्षण घेतलेल्या सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक संस्था कराशी संबंधित कामासाठी ठेऊन उर्वरित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठविले जाईल, असे आयुक्त संजय खंदारे यांनी स्पष्ट केले. याद्वारे मूलभूत सुविधा देणाऱ्या वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरेची समस्याही काहीअंशी मार्गी लागणार आहे. व्यापाऱ्यांना कराचा भरणा थेट बँकेतही करता यावा, याची व्यवस्था पालिका करत आहे.
