’ मच्छीमारांचे डिझेल परतावे मिळण्यास विलंब झाल्याने परिस्थिती ’ नव्या सरकारकडून डिझेल परतावे वेळेत देण्याची मागणीराज्यातील मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलवरील सवलतीच्या रकमा मागील १५ महिन्यांपासून मिळालेल्या नाहीत. सरकराच्या या नाकर्तेपणामुळे कोकण किनारपट्टीवरील ५ हजारांपेक्षा अधिक मच्छीमार बोटी व त्यावर काम करणाऱ्या २० हजारापेक्षा अधिक खलाशी व कामगारांवर व्यवसाय करण्यासाठी कर्जाचे संकट येऊन ठेपले आहे. या संदर्भात नव्याने राज्यात स्थापन झालेल्या सरकारने लक्ष घालून मच्छीमारांच्या डिझेलच्या परताव्या संदर्भात मच्छीमारांच्या बाजूने निर्णय घेऊन हजारो मच्छीमारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मच्छीमार संस्थांकडून केली जात आहे.उरण तालुक्यातील करंजा व मोरा मच्छीमार सोसायटींसह १२ ते १५ लहान मोठय़ा मच्छीमार सोसायटय़ा आहेत. या सोसायटय़ांमध्ये ६१० लहान मोठय़ा बोटी मच्छीमारी करीत असून त्यांना मासेमारीसाठी वापरलेल्या डिझेलच्या दरातील फरक मिळावा याकरिता प्रथम सोसायटय़ांना उरणमधील मत्सविभागाच्या कार्यालयात आपल्या मागण्या नोंदवाव्या लागतात त्यानंतर त्याची वर्गवारी करून ते मुंबईतील मुख्य मत्सविभाग कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतात. मात्र मच्छीमार संस्थांकडून आलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याने त्यांची पूर्तता करण्यातही वेळ जात असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर उरणच्या मत्सविभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे. तसेच परतावे देताना नवनवीन येणाऱ्या अटींचीही भर शासनाकडून टाकण्यात येत असल्याने परतावे मिळण्यात उशीर होत आहे. डिझेल परताव्याच्या कार्यप्रणालीत नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारने बदल करून मच्छीमारांसाठी परताव्यांची अर्थसंकल्पातच तरतूद करावी अशी मागणी करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे. या संदर्भात नव्या मत्सविभाग मंत्र्यांची संघटनेच्या वतीने भेट घेणार असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे.
