िपपरी पालिकेच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन प्रकल्पातील अनागोंदी व भ्रष्ट कारभारामुळेच २२५ कोटींचा खर्च ३८० कोटींवर गेला असून पालिकेला १५० कोटींचा फटका बसला आहे, याकडे शिवसेनेने आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.निगडी सेक्टर क्रमांक २२ येथील पुनर्वसन प्रकल्पातील १४१ लाभार्थ्यांनी सादर केलेले पुरावे बोगस असल्याची माहिती शिवसेनेने उघड केल्याने खळबळ उडाली असून प्रशासनाने ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ ठेवले आहे. गरिबांना डावलून लाखोंची लाच घेऊन खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे संगनमताने ही बनवाबनवी झाली आहे, असा आरोप करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेविका सीमा सावळे यांनी आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकडे केली आहे. केंद्र शासनाच्या जेएनएनयूआरएम प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे २२५ कोटी खर्चून पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत निगडीत ११ हजार ७६० सदनिका बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. पुनर्वसन प्रकल्पात पात्र ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तींकडे बोगस पुरावे आढळून आले आहेत. लाभार्थ्यांकडे एकाच क्रमांकाचे व एकाच अधिकाऱ्यांनी सही केलेले दाखले असून त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करण्यात आली आहे. १७३१० क्रमांकाचा दाखला सातजणांना तर ७०४९६ क्रमांकाचा दाखला पाचजणांना देण्यात आला आहे. एकाच क्रमांकाचे दोन दाखले मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. डुडुळगाव, रावेत, गांधीनगर, आनंदनगर, िपपरी, संत तुकारामनगर असे पत्ते असतानाही पुनर्वसन प्रकल्पात पात्र ठरवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करत खोटी कागदपत्रे सादर करून पालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सावळे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.अधिकारी व दलालांची टोळीपुनर्वसन प्रकल्पात पालिकेचे अधिकारी, स्थानिक नेते व दलालांची टोळी कार्यरत आहे. अपात्र व्यक्तींकडून पैसे घेऊन त्यांना पात्र ठरवण्याचा धंदा त्यांच्याकडून सुरू आहे, याकडे शिवसेनेने आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे.
