महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने १४ ऑगस्ट रोजी विभागीय कार्यालयासमोर दुपारी एक ते दोन या वेळेत ‘चले जाव’ आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी दिली आहे.कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची कायदेशीर जबाबदारी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेची असूनही केवळ व्यक्तीगत स्वार्थापोटी व कामगार विरोधी धोरणामुळे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोपही छाजेड यांनी केला आहे. इटकने काही मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये औद्योगिक कलह अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीनुसार कामगार करार मोडीत काढून महाराष्ट्र विद्युत मंडळाप्रमाणे २५ टक्के पगारवाढ द्यावी, २० जुलै २०१० ते ३१ मार्च २०१२ पर्यंतच्या किमान वेतनाची उर्वरित थकबाकी मिळावी, कामगार कराराची उर्वरित थकबाकी तत्काळ द्यावी, २०१२ ते १६ या कालावधीतील कामगार करारात अनुचित प्रथा करणाऱ्या काही बेकायदेशीर कलमांना वगळून मान्यता द्यावी, राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रचलित नियमांनुसार चालक-वाहकांच्या ‘टी ९’ आवर्तनाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, महागाई भत्याच्या थकबाकीची रक्कम तत्काळ द्यावी, कनिष्ठ वेतनश्रेणी कर्मचाऱ्यांना एक एप्रिल २०१२ नंतर नियमित वेतनश्रेणीत येताना १३ टक्के कराराचा फायदा मिळवून वेतन निश्चिती करावी, २००० ते २०१२ या कालावधीत तीनंपेक्षा जास्त अथवा पाच वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कनिष्ठ वेतनश्रेणी कर्मचाऱ्यांची ज्यावेळी तीन वर्ष सेवा पूर्ण झाली असेल त्या त्यावेळी नियमित वेतनश्रेणी देऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी, महिला कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या सोयी सवलती द्याव्यात तसेच कायद्याप्रमाणे ठरलेल्या वेळेतच काम देण्यात यावे, कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खात्यातंर्गत बढती द्यावी, मुख्यमंत्र्यांनी इंटकच्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांसाठी नऊ ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत आगार पातळीपर्यंत कामगारांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार असल्याचेही छाजेड यांनी म्हटले आहे.
