मागील दोन वर्षांच्या फरकापोटी तब्बल चार हजार ९८६ कोटी रुपयांची दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने विद्युत नियामक आयोगासमोर दाखल केला असला तरी महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने वितरण कंपनीकडून शेती पंपासाठी देण्यात येणाऱ्या विजेबाबत कसा बेबनाव केला जात आहे, त्याचा लेखाजोखा मांडला आहे. यामुळे वीज कंपनीच्या एकूणच व्यवस्थापन आणि कारभाराचे धिंडवडे निघाले आहेत. वीज कंपनीच्या अशा संशयास्पद निर्णय प्रक्रियेचा फटका राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांना बसत आहे.महावितरणने २०११-१२ व २०१२-१३ च्या महसुली तुटीपोटी अनुक्रमे ११३६ आणि ३८५० कोटी रुपये याप्रमाणे केवळ मागील फरकापोटी एकूण ४९८६ कोटीच्या दरवाढीची मागणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर दाखल केली आहे. याशिवाय चालू वर्षांसाठी दरवाढ मागणीचा वेगळा प्रस्ताव पुन्हा दोन ते तीन महिन्यात दाखल केला जाणार आहे. महावितरण कंपनीच्या या सर्व अवाजवी दरवाढ मागणीमागील मूळ दुखणे व खरी कारणे सातत्याने लपविली जात असून वीज गळती, वीज चोरी, वीज क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व प्रचंड अकार्यक्षमता ही ती कारणे असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे व जिल्हाध्यक्ष प्रा. शाम पाटील यांनी केला आहे.ऑक्टोबर २०११ च्या दर नोंदणीनुसार आयोगाने महावितरण कंपनीस ३६७० कोटी रुपयांची वाढ दिली आहे. जून व ऑगस्ट २०१२ च्या दर नोंदणीनुसार ८४०४ कोटी रूपये दरवाढ दिली आहे. दोन वर्षांत १२०० कोटी रुपयांहून अधिक वाढ मिळाल्यानंतरही पुन्हा पाच हजार कोटी रुपयांची तूट राहात असेल तर गरज दरवाढीची नाही. खरी गरज या मागणीमागील मूळ दुखणे शोधून त्यावर कठोर शस्त्रक्रिया करण्याची आहे असेही संघटनेने म्हटले आहे. राज्यातील ३४ लाख शेतीपंपांसाठी २०१२-१३ मध्ये अंदाजे २०,५०० दशलक्ष युनिट वीज दिल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. प्रत्यक्षात शेतीपंपासाठी दिल्या जाणाऱ्या विजेसाठी किमान चौपट, पाचपट वापराचे बील दिले जाते, अशी माहिती संघटनेने पुराव्यानिशी आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. गेल्या वर्षी भरारी पथकांच्या दोन लाख तपासण्यांमध्ये फक्त १० टक्के ठिकाणी चोरी उघडकीस आली व त्यामधून फक्त १९ कोटी रुपये वसूल झाले. हा केवळ देखावा आहे. तथापि, महावितरणची प्रामाणिकपणे या वास्तवाला सामोरे जाण्याची तयारी व इच्छा नाही, असेही प्रा. शाम पाटील, वर्धमान सिंघवी, गो. पि. लांडगे आदिंनी म्हटले आहे.
