कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पातील पाण्याची उपलब्धता भीमा स्थिरीकरण योजनेशी जाडू नये, असा ठराव मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या बठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे २३.६७ टीएमसी पाणी देण्यासाठी राज्यपालांनीच पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. कृष्णा खोऱ्यातील भूभाग व पाण्याचे गणित लक्षात घेता ६८० टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला येते. यात नव्याने लवादाने मंजूर केलेले ८१ टीएमसी पाणीही गृहीत धरण्यात आले आहे.जेवढा भूभाग त्या प्रमाणात पाणी द्यावे, अशी मागणी आहेच. मात्र, सध्या कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी स्थिरीकरणाशी जोडून घेतलेला २००४ चा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द व्हावा. स्थिरीकरणाशी २३ टीएमसी पाण्याचा जोडलेला संबंध तोडावा. तसेच जायकवाडीच्या पाण्याबाबत बाभळीप्रमाणे निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने बाभळीतील पाणी वापराच्या अनुषंगाने अलीकडेच निर्णय दिले आहेत. ते निर्णय त्याच पद्धतीने जायकवाडीस लागू करण्याची मागणी केली असल्याचे मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य विजय दिवाण यांनी सांगितले. मंगळवारी आयोजित बठकीत नवीन अध्यक्षांच्या नेमणुकीच्या ठरावाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरले.मराठवाडय़ात या मंडळामार्फत काही नवे अभ्यास करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. आदिवासी मुलांच्या उच्च शिक्षणाचा दर्जा, तसेच अनुसूचित क्षेत्रात रोजगार, स्वयंरोजगार, सवलती व दर्जा हे दोन विषय ठरविण्यात आले. या संशोधनासाठी मराठवाडय़ातील विद्यापीठाने पुढाकार घ्यावा, असे प्रयत्न सुरू केले असल्याचे सदस्य मुकुंद कुलकर्णी यांनी सांगितले. नांदेड जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा विकसित करण्यात आला, तर जालना जिल्ह्यातील आराखडय़ाचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूटला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांचा मिळून आराखडाही होणार आहे. राज्यपालांना करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत पाठविण्यात येणार आहे.
