मालकांनी संगनमत करून आपापल्या गिरणीची जास्तीत जास्त जागा बळकावली. त्यांना सरकारने साथ दिली आणि नेत्यांनीही स्वस्थ चित्त राहत या कटाला एक प्रकारे हातभारच लावला. आज दीड लाख कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. बहुतांश जमीन मॉल आणि तत्सम वापरासाठी गेल्याने या सगळ्यांना आता मुंबईत घरे देता येणार नाही, हे सरकार स्पष्टच सांगू लागले आहे. पण किती जणांना घरे मिळती, ती कोण बांधणार, आहे त्या घरांचे वाटप कधी होणार, नवी घरे कधी बांधली जाणार, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे कधी मिळणार हाच आणखी एक प्रश्न आहे. गेली तीन दशके हे सगळे गुऱ्हाळ चालू आहे. एक संपूर्ण पिढी या दरम्यान काळाच्या पडद्याआड गेली. पुढच्या पिढीला आणि नव्याने आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आता ही समस्याच वाटेनाशी झाली आहे. या ‘समस्ये’चा हा आढावा..मुंबईमधील १९ गिरण्यांच्या जमिनीवर म्हाडाने बांधलेली ६९२५ घरे लॉटरीमध्ये गिरणी कामगारांना मिळाली असली तरी ती त्यांच्या पदरात पडायला अद्याप बराच अवकाश आहे. त्याशिवाय १३ गिरण्यांच्या जमिनीवर आणखी ६३५२ घरे कामगारांना मिळणार आहेत. परंतु ही जमीन ताब्यात असली तरी म्हाडाने त्यावर घर बांधणीस सुरुवात केलेली नाही, तर आणखी २६ गिरण्यांची जमीन ताब्यातच मिळालेली नाही. परिणामी उर्वरित १,३४,७५० कामगारांच्या घरांचा प्रश्न लोंबकळतच पडला आहे.मुंबईमधील तब्बल ५८ गिरण्यांमधील १,४८,००० गिरणी कामगारांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी केवळ १९ गिरण्यांच्या मालकांनी ६८,३६३.२२ चौरस मीटर जागा कामगारांच्या घरासाठी दिली. ‘म्हाडा’ने या जागेवर तब्बल १०,१६५ घरे बांधली. मात्र त्यापैकी ६,९२५ घरे गिरणी कामगारांच्या वाटय़ाला आली. उर्वरित घरांचे रूपांतर संक्रमण शिबिरात करण्यात आले. सोडतीमध्ये ही घरे कामगारांना मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याचा ताबा त्यांना अद्यापही मिळू शकलेला नाही. दुसऱ्या टप्प्यात १३ गिरण्यांच्या ६०,५४६.९० चौरस मीटर जमिनीवर आणखी ९५२६ घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ६३५२ गिरणी कामगारांना देण्यात येणार असून, उर्वरित ३१७४ घरे संक्रमण शिबिरासाठी ‘म्हाडा’ आपल्याजवळ ठेवणार आहे. बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या मालकांनी ८०च्या दशकात जमीन विक्रीचे प्रस्ताव सरकार दरबारी मांडले होते. राज्य सरकारने १९९१ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीत गिरण्यांच्या जमिनींचे समान वाटप करण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार कामगारांच्या घरांसाठी २०० एकर जागा मिळाली असती, पण त्यामुळे मालक मंडळी अडचणीत आली. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. सरकारनेही कचखाऊ भूमिका घेत गिरण्यांची १/३ जमीन म्हाडाला, १/३ पालिकेला आणि १/३ मालकांना देण्याची भूमिका न्यायालयात मांडली आणि गिरणी कामगारांचे अतोनात नुकसान झाले. परिणामी अवघी ५० ते ६० एकर जमीन कामगारांना मिळणार आहे.एकूण ३२ गिरण्यांची जमीन घरांसाठी उपलब्ध झाली असली तरी उर्वरित २६ गिरण्यांच्या जमिनीच्या प्रश्नाचे भिजतघोंगडे पडले आहे. त्यापैकी १० गिरण्यांच्या जागेवर मालकांनी विकास केला आहे का याची तपासणीच झालेली नाही. त्यामुळे नेमकी किती जमीन उपलब्ध होणार हे गुलदस्त्यात आहे. गिरण्यांच्या मोकळ्या जागेपैकी १/३ जागा घरांसाठी देण्यात यावी, असे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु रघुवंशी, कमला आणि फिनिक्स मिलच्या मालकांनी कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत जमीन देण्यास नकार दिला आहे. रघुवंशी मिलमधील तीन मजली इमारतीमध्येच पोटमाळे बांधण्यात आले असून मूळ बांधकामास बाधा न पोहोचविता सहा मजले उभारले आहेत. त्यामुळे या मिल मालकाने जमीन देण्यास नकार दिला आहे. कमला मिलच्या एका इमारतीत पोटमाळे बांधण्यात आले असून उर्वरित इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. या जागेचा वापर वाहनतळासाठी केला जात आहे. आपण कोणताही विकास केलेला नाही, असे कारण पुढे करून या गिरणीच्या मालकानेही जागा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच फिनिक्स मिलमधील भिंती पाडून हवातसा फेरफार करून मॉल, हॉटेल, चित्रपटगृहे, कार्यालये उभारण्यात आली आहेत. गिरणीच्या जमिनीचा विकास करण्यात आलेला नाही असा दावा करीत या मालकानेही जागा देण्यास नकारघंटा वाजविली आहे. मुकेश मिल, हिंदुस्थान प्रोसेस, इंडिया युनायटेड क्रमांक-६ या गिरण्या सागरी किनारा नियंत्रण रेषेच्या आत येत आहेत, त्यामुळे तेथे घरांच्या बांधणीत अडथळा आहे. ब्रॅडबरी मिल दिवाळखोरीत गेली असून ती लिक्विडेटरच्या ताब्यात आहे. दिग्विजय, टाटा, पोदार, इंडिया युनायटेड क्रमांक ५, न्यू ईस्टर्न मिल या गिरण्या सुरू आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ न्यू इस्टर्न मिलने कामगारांच्या घरासाठी जागा दिली आहे. तसेच अपोलो-पेन्टॉलून, गोल्डमोहर-पेन्टॉलून, इंडिया युनायटेड क्रमांक १- भास्कर इंडस्ट्रीज, न्यू सिटी-अपोलो ग्रुप या गिरण्या संयुक्त विद्यमाने सुरू आहेत. परिणामी २६ गिरण्यांची जमीन मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्याने तब्बल १,३४,७५० कामगारांच्या घरांचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे.‘म्हाडा’चे ६०० कोटी अडकले, पुढची घरे बांधण्यास ‘म्हाडा’ अनुत्सुकगिरणी कामगारांसाठीची ही ६९२५ घरे गेल्या वर्षभरापासून तयार आहेत. त्यावर ‘म्हाडा’चे सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. वर्षभरापासून ही रक्कम अडकून पडली आहे. आता छाननी प्रक्रिया मार्गी लागत असली, तरी इतर सोडतींप्रमाणे तातडीने या घरांचे पैसे ‘म्हाडा’च्या तिजोरीत जमा होण्याची चिन्हे नाहीत. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या बाबतीत वारसाहक्क, कामगार म्हणून पात्रता असे अनेक वेळखाऊ प्रश्न येतात. त्यामुळे पैसे अडकून पडत असल्याने यापुढच्या काळात गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधणे व त्यात पैसा अडकवून ठेवणे शक्य नाही, अशी भूमिका ‘म्हाडा’ने राज्य सरकारला कळवली आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधणार तरी कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कामगारांनी वस्तुस्थिती स्वीकारून मुंबईबाहेर घरे घेण्यास राजी व्हावेगृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिरसर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यास राज्य सरकार वचनबद्ध आहे. मात्र सर्व एक लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्याइतकी जागा शिल्लक नाही हे वास्तव आहे. कामगारांच्या घरांसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने विरार, वसई, मीरा रोड, भाईंदर आदी ठिकाणी जागा हेरल्या आहेत. तेथे मोठय़ा प्रमाणात घरे होऊ शकतात. पण कामगार तयार होत नाहीत. सर्व कामगारांना मुंबईत घर मिळण्याइतकी जागा नाही या वस्तुस्थितीचा कामगारांनी स्वीकार करावा. मुंबईबाहेर जवळपासच्या भागात घरे घेण्यास राजी व्हायला हवे. शिवाय गिरणी कामगारांसाठी यापुढे घरे बांधण्यास ‘म्हाडा’ अनुत्सुक असले तरी याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारच घेईल. सरकार या प्रकरणी विचार करत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या घरांबाबत गिरणी कामगारांनी मागणी केली. पण प्राधिकरणाच्या घरांबाबतच्या धोरणात्मक बदलावर निर्णय व्हायचा आहे. १५५९ जणांची पात्रता यादी जाहीर‘म्हाडा’तर्फे १८ गिरण्यांमधील ६९२५ घरांसाठी जूनच्या अखेरीस सोडत काढण्यात आली होती. एकूण एक लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांपैकी या १८ गिरण्यांमधील ४८ हजार अर्जदार या सोडतीसाठी पात्र धरण्यात आले होते. अपोलो मिल, एल्फिन्स्टन मिल, इंडिया युनायटेड मिल नं. २ व ३, ज्युपिटर मिल, कोहिनूर मिल नं. ३, मुंबई मिल, न्यू हिंद टेक्स्टाइल मिल, डॉन मिल, गोकुळदास मोरारजी मिल नं. १, गोकुळदास मोरारजी मिल नं. २, पिरामल मिल, श्रीराम मिल, सिम्प्लेक्स मिल, स्टँडर्ड मिल प्रभादेवी, स्टँडर्ड मिल शिवडी, स्वदेशी मिल आणि स्वान मिल या १८ गिरण्यांच्या जागेवरील घरांचा समावेश होता. घरांची किंमत साडेसात लाख रुपये निश्चित करण्यात आली. यशस्वी अर्जदारांना घर मिळाल्याबाबतचे सूचनापत्र पाठवणे आणि त्यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम मुंबै बँकेला सोपवण्यात आले. यशस्वी अर्जदारांनी कागदपत्रे जमा केल्यानंतर त्यांची छाननी करून पात्रता यादी निश्चित करण्याचे काम सुरू झाले. त्यासाठी कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह गट नेमण्यात आले. आजमितीस ६९२५ अर्जदारांपैकी छाननी प्रक्रियेतून पार पडलेल्या १५५९ पात्र अर्जदारांची यादी ‘म्हाडा’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पैकी जवळपास २०० यशस्वी अर्जदारांना घराचे पैसे भरून ताबा घेण्याबाबतचे देकारपत्रही देण्यात आले आहे. काही अर्जदारांनी मुंबै बँकेसह घरासाठी कर्ज मिळवण्याची प्रक्रियाही सुरू केली असून येत्या दोन-तीन दिवसांत काहींची प्रक्रिया मार्गी लागून घराचे पैसे ‘म्हाडा’ला मिळतील. अशा काही अर्जदारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते घराच्या किल्ल्या देण्याचा ‘म्हाडा’चा मानस आहे.नव्या घराचे अप्रूपलोअर परळच्या मुंबई टेक्स्टाइल मिलमध्ये नोकरी करणारे एकनाथ पवार मिल बंद झाल्यानंतर २००३ पासून घरीच आहेत. सध्या ते पत्नी, अपंग मुलगी आणि मुलगा यांच्यासह शिवडीच्या बैठय़ा घरात राहतात. शौचालय आणि पाण्याची चांगली सोय नसल्याने या घरात अनंत अडचणी आहेत. त्यांना घर योजनेतून माझगाव येथे घर मिळाले आहे. आयुष्यात कधीच इतक्या चांगल्या घरात राहण्याची संधी मिळालेली नसल्याने नव्या घरात कधी राहायला जातो असे त्यांना झाले आहे. धाकटा मुलगा नोकरी करतो. पण, पगार फारसा नसल्याने पवार यांना वयाच्या साठीतही शिपाई म्हणून काम करून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावावा लागतो आहे. मुलांचे आणि आपले उत्पन्न फारसे नसल्याने शिवडीची सध्याची राहती जागा भाडय़ाने देऊ जेणे करून घरात चार पैसे आणखी येतील, असे पवार सांगतात.तरीही आंदोलनात सहभागघाटकोपरमध्ये चाळीत राहणारे ५८ वर्षांचे बबन राणे स्वदेशी मिलमध्ये नोकरी करीत होते. मिल बंद झाल्यापासून ते घरीच आहेत. घरांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात एजंट म्हणून काम करून ते कुटुंबाला थोडाफार आर्थिक हातभार लावतात. आतापर्यंत आर्थिक ओढगस्तीत काढल्यानंतर राणे यांना हे घर मिळाले आहे. पण, घर ताब्यात मिळण्याची प्रक्रिया फारच लांबली आहे, असे राणे सांगतात. कामगारांच्या घरांच्या लढय़ात आतापर्यंत राणे यांनी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. आपल्याप्रमाणे इतर कामगारांनाही घर मिळावे, असे त्यांना वाटते. म्हणूनच स्वत:ला घर मिळाले तरी आपल्या दीड लाख बांधवांना घर मिळेपर्यंत आपण आंदोलनात सहभागी होतच राहू, असे ते सांगतात.स्वत:चे घर मिळालेवडील अपघातात गेल्यानंतर घराची जबाबदारी अमोल धस यांच्यावर आली. मोठय़ा बहिणीच्या निधनानंतर तिच्या लहान मुलाची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. अमोल रस्त्यावर टीशर्ट विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितात. पण, आपला व्यवसाय सांभाळून गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या सर्व बैठकांना ते हजेरी लावत आले आहेत. अमोल यांचे वडील कुल्र्याच्या स्वान मिलमध्ये काम करत होते. पण, पाच मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी शिरावर असल्याने वडिलांना मुंबईत स्वत:चे घर घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अमोल जन्मापासून भाडय़ाच्या घरात राहत आले आहेत. आताही आई, पत्नी आणि भाच्यासह ते कुर्ला येथे भाडय़ाच्या घरात राहत आहेत. त्यामुळे, अमोल यांना योजनेतून कुर्ला येथेच मिळालेल्या घराचे खूपच अप्रूप आहे. पण, यापुढेही कामगारांच्या घराच्या संघर्षांत आपण सहभागी होऊ, असे ते सांगतात.घर मस्तच वाटलंपतीच्या निधनानंतर दोन मुलांची जबाबदारी वनिता भुवड यांच्यावर आली. त्या सध्या वरळीच्या दोनशे चौरस फुटांच्या घरात दोन मुले, सुना आणि नातवंडांसह राहतात. मुलं आता नोकरी करीत असल्याने घरचे सगळे खाऊनपिऊन सुखी आहेत. पण, कुटुंब मोठे असल्याने या लहानशा घरात राहताना अनेक अडचणी येतात. गिरणी कामगारांच्या घर योजनेतून वनिताताईंना वरळीला घर मिळाले आहे. सध्याच्या घराच्या तुलनेत हे घर खूपच हवेशीर आणि मस्त असल्याचे त्या सांगतात. पैशांची जुळवाजुळव करताना थोडीफार कसरत होणार आहे, पण मुलांच्या मदतीने तडीस नेऊ, असा विश्वास त्यांना वाटतो.
