विद्यापीठ परीक्षांवरील बहिष्कार आंदोलन काळातील प्राध्यापकांचे वेतन अदा न करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेविरोधात उच्च न्यायालयातच याचिका दाखल करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने (एम.फुक्टो.) घेतल्याची माहिती महासंघाचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना दिली. आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील नऊ विद्यापीठातील जवळपास ३५ हजार प्राध्यापकांनी ४ फेब्रुवारीपासून विद्यापीठ परीक्षा बहिष्कार आंदोलन सुरू केले होते. या काळात महाराष्ट्र प्राचार्य फोरमच्या सहकार्याने सर्व विद्यापीठांनी कंत्राटी प्राध्यापक आणि महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने परीक्षा उरक ल्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारची, तसेच एम.फुक्टो.ची बाजू ऐकून दिलेल्या समाधानकारक निर्णयानंतर १० मे रोजी आंदोलन मागे घेत असल्याचे प्राध्यापक महासंघाने उच्च न्यायालयात सांगितले व आंदोलन संपले. प्राध्यापकांनी विद्यापीठ परीक्षांच्या उत्तर पत्रिकांच्या मूल्यांकनाचे व परीक्षांसंबंधीची कामे ११ मे २०१३ पासून सुरू केली आणि सर्व विद्यापीठात परीक्षांचे निकालही जाहीर होऊ लागले. दरम्यान, ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या कालावधीत बहिष्कारात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांचे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या ३ महिने ६ दिवसांचे पगार द्यायचेच नाहीत, या भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. प्राध्यापकांच्या या प्रश्नाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘या मुद्यावर आम्ही कोणतेही मत व्यक्त करू इच्छित नाही. मात्र, आमचा असा दृष्टीकोन आहे की, हा प्रश्न सरकार आणि प्राध्यापक संघटनांनी चर्चा करून सोडवावा’. एम.फुक्टो.ने याबाबतीत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना २७ मे २०१३ ला १७ पानी निवेदन देऊन प्राध्यापकांचे पगार कापणे कसे गरकायदेशीर, अवैध आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या परिनियमांच्या आणि अध्यादेशांच्या कोणत्याही नियमात न बसणारे आहेत, हे स्पष्ट केले आहे.प्राध्यापकांनी परीक्षांची कामे केली नाही, तर विद्यापीठाला कारवाईचा अधिकार आहे. सरकारला नाही. विद्यापीठालाही कारवाई करतांना पगार कापण्याचा अधिकार नाही.उल्लेखनीय म्हणजे, प्राध्यापकांनी बहिष्कार आंदोलन मागे घेतल्यामुळे ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालये प्राध्यापकांवर कोणतीच कारवाई करणार नाही, असे आम्हाला वाटते’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आंदोलन काळात प्राध्यापक महाविद्यालयात पूर्णवेळ हजर होते. त्यांनी महाविद्यालयीन आणि शैक्षणिक कामे सुरू ठेवली होती, ही बाबही उच्च शिक्षणमंत्र्याच्या निदर्शनास आणून दिली. शासनाने या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या सूचनेचा आदर करीत एम.फुक्टो.शी चर्चा करावी, ही विनंतीही सरकारने दुर्लक्षित केली आहे. त्यामुळे पुन्हा उच्च न्यायालयात याबाबतीत याचिका दाखल करण्याचा एम.फुक्टो.ने निर्णय घेतल्याचे आणि याचिकेचा मसुदाही तयार असल्याचे डॉ.प्रवीण रघुवंशी यांनी सांगितले.न्यायालयाने ‘नाक दाबले’ तरीही..?आपल्या मागण्यांसाठी प्राध्यापक महासंघाने आंदोलने करावीत, सरकारने दुर्लक्ष करावे, महासंघाने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी, न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल द्यावा, दिलेल्या निर्णयाचा सरकारने आदर करावा, अशी सरकारला महासंघाने गळ घालावी, पण सरकारने ‘वाकणार नाही’ हीच अलोकतांत्रिक व आडमुठेपणाची भूमिका घ्यावी व महासंघाने पुन्हा ‘न्यायालय अवमान याचिका’ दाखल करावी, असे दुष्टचक्र उच्चशिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे. नेट-सेटच्या बाबतीत प्राध्यापकांच्या कुंठीत वेतनवाढीच्या बाबतीत, सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या ‘ग्रॅच्युईटी’ च्या बाबतीत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयांनाही सरकार जुमानत नाही, ही अत्यंत दुर्देव आणि खेदाची बाब असल्याची प्राध्यापक महासंघाची प्रतिक्रिया आहे.
