समित्यांच्या सक्षमीकरणाची कृषिमंत्र्यांची हमी

कृषी व्यापाराचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन त्या अनुषंगाने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचा दावा राज्याचे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केला. राज्यातील बाजार समित्यांची स्थिती सध्या समाधानकारक नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

कृषी व्यापाराचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन त्या अनुषंगाने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचा दावा राज्याचे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केला. राज्यातील बाजार समित्यांची स्थिती सध्या समाधानकारक नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्यात ९६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा बाजार विकास आराखडा कृषी व्यवसाय वृद्धीसाठी पोषक असा बनविला जाणार आहे. कृषी व पणन विभागाचे एकत्रीकरण करून कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे गट करून एकत्रित उत्पादन तयार करणे आणि पणन मंडळाच्या माध्यमातून योग्य विपणन करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणे हे मुख्य सूत्र राहणार आहे, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली.  
मूल्यवर्धित शेतीकडे जाण्याचे लक्ष्य निर्धारित करून थेट शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. बाजार समित्यांसाठी प्रथमच सचिव पॅनल तयार करण्यात आले आहे. यासाठी ३५० उच्चशिक्षित उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. राज्यात ८ निर्यात सुविधा केंद्रे तयार करण्यात आली. त्यात २० अत्याधुनिक बाजार सुविधा देण्यात आल्या असून १५० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. पणन मंडळाने शेतमाल तारण योजनेसाठी २५ कोटी रपुये उपलब्ध करून दिले आहेत. आशियायी बँक योजना (एडीबी) आणि जागतिक बँक अर्थसहाय्य योजना (एमएसीपी) या दोन योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत विकास योजना राबविण्यात येत आहे. समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीमार्फत अमरावती, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम या जिल्ह्य़ांमध्ये विकास योजना राबविण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले.
राज्याच्या गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर जिल्ह्य़ांच्या नक्षलग्रस्त भागातील ११ बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी ३९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतक ऱ्यांच्या मालाच्या साठवणुकीसाठी बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ७५ टक्के अनुदान प्राप्त होत असून सुविधांची उभारणी अंतिम टप्प्यात आहे.
नागपुरातील मिहानमध्ये टर्मिनल मार्केट कॉम्लेक्स उभारणीसाठी शासनाने शंभर एकर जागा दिली आहे. दोनशे कोटी रुपये खर्च करून हे कॉम्प्लेक्स उभारले जाणार आहे. नागपूर ग्रामीणमध्ये वारंगा येथे ६० कोटी रुपये खर्चाचे टर्मिनल मार्केट उभारण्यात येत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Minister of agriculture guaranteed to empowerment of state krishi utpanna bazar samiti