विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन विविध सामाजिक, शासकीय संघटना आणि अन्यायग्रस्तांचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी एक पर्वणी समजले जाते, पण गेल्या काही वर्षांत मात्र केवळ आश्वासने देऊन अन्यायग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम राज्य सरकारकडून केले जात आहे की अशी शंका येते. अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी अनेक संघटना  मागण्यांसाठी धरणे, उपोषण करीत असताना सरकारमधील मंत्री आणि नेते मात्र फिरकत नसल्यामुळे उपोषणकत्यार्ंमध्ये निराशा आली आहे.
अधिवेशन काळात आपल्या न्याय मागण्यांसाठी विविध सामाजिक संघटना आणि अन्यायग्रस्त उपोषण किंवा धरणे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यांना दरवर्षी केवळ आश्वासने दिली जातात. यावेळी राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर नवीन सरकारकडून तरी न्याय मिळेल या अपेक्षने अनेक संघटना आपल्या विविध न्याय मागण्यांसाठी उपोषणाला बसल्या आहेत. त्यात कामगार, महिला परिचारिका, अंगणवाडी सेविका, शिक्षकांचा समावेश आहे. उपोषण आणि धरणे आंदोलन करणाऱ्या संघटनांसाठी पटवर्धन मैदानावर प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य आयटीआय कंत्राटदार निर्देशक कृती समिती, राष्ट्रीय मातंग संघ, माथाडी कामगार संघ, अशासकीय व कर्मचारी संघटना नाशिक, केबीसी ठेवीदार व कृती संघर्ष समिती, छावा मराठा सेवा संघ, जिल्हा परिषद महिला परिचर संघटना, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, आरोग्य सेवा कर्मचारी युनियन, भारतीय किसान परिषद, विदर्भ जनता विचार मंच आदी २५ पेक्षा जास्त सामाजिक आणि शासकीय संघटनांचे प्रतिनिधी विधान भवनापासून दोन किमी अंतरावर असलेल्या पटवर्धन मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. पण त्यांच्याकडे गेल्या दोन दिवसांपासून संबंधित विभागाचे मंत्री किंवा प्रशासनाचे अधिकारी फिरकले नसल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा आली आहे. गावाच्या बाहेर असल्यासारखे उपोषणकर्त्यांना वागणूक दिली जात असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावेळी उपोषण मंडपाची संख्या कमी झाली आहे.
पूर्वी आमदार निवासापासून ते हिस्लॉप महाविद्यालयाच्या पुढे नाईक झोपडपट्टीपर्यंत आंदोलनकर्त्यांचे मंडप राहायचे मात्र, दिवसेंदिवस धरणे किंवा उपोषणकर्त्यांचे मंडप कमी होत चालल्याचे गेल्या दिसून येत आहे. मोर्चेकऱ्यांचेही तेच सुरू आहे. एक मोर्चा संपत नाही तोच दुसऱ्या मोर्चा विधानभवन परिसरात अडविला जात होता, त्यामुळे आंदोलकांचा सतत राबता राहायचा. मोर्चातील नागरिकांना पाय ठेवायला जागा राहायची नाही. त्यामुळेच व्हेरायटी चौकापासून वाहन चालविणाऱ्या नागरिकांना दिशा बदलाव्या लागायच्या. उड्डाणपूल बंद ठेवावा लागायचा. मोर्चे झाले की धरणे आणि उपोषणासाठी सज्ज व्हायचे. त्यांच्या उत्साहातून एकीचे बळ आणि त्या एकीतून व्यवस्थेविषयीचा राग, कडवटपणा झळकत असे. हल्ली व्यवस्थेविरुद्धच्या तिखट, कडवट प्रतिक्रियेची जागा निराशेने घेतली आहे. त्यामुळेच उत्साह दिसून येत नाही.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून नियमितपणे आणि सनदशीर मार्गाने करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाला राज्यकर्त्यांचा थंड प्रतिसाद असल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित खात्याचे  मंत्री किंवा राज्यमंत्रीही मोर्चात किंवा धरणे मंडपाच्या ठिकाणी भेटायला न येणे, आस्थेने विचारपूस न करणे, प्रश्न समजून न घेणे आणि त्यामुळे केवळ निवेदने सादर करून पुढे मुंबईत त्याचे काहीही फलित न निघणे, हीच या निराशेमागची कारणे सांगितली जातात. न्याय मागण्यांसाठी काही संघटना आणि त्यांचे नेते आजही नेटाने आंदोलने करीत आहेत. मात्र, या मंडप किंवा मोर्चाची स्थळे आता गाठीभेटी घेणे आणि संघटनांचे वेगवेगळ्या भागातील नेते एकत्र येऊन विचारांची देवाणघेवाण करणे, हालहवाल पुसण्याइतपतच राहिली की काय? असा प्रश्न पडतो.  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ministers and leaders not visit to see organizations hold and fast
First published on: 11-12-2014 at 05:24 IST