मुंबई शहर व उपनगरात घरे बांधण्यासाठी फारशी मोकळी जागा शिल्लक नसल्याने ‘म्हाडा’ने आता ‘मिशन पुनर्विकास’ हाती घेतले आहे. त्यासाठी ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’च्या जमिनीवरील सुमारे १२०० इमारती आणि ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळा’च्या (एलआयसी) जमिनीवरील सुमारे ५०० अशा साधारपणे १७०० इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय व्हावा यासाठी ‘म्हाडा’ने या दोन्ही संस्थांशी चर्चा सुरू केली आहे.सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधणे हे ‘म्हाडा’चे प्रमुख काम. पण बृहन्मुंबईत आता नव्या घरांच्या बांधकामासाठी फारशी मोकळी जागा ‘म्हाडा’कडे उरलेली नाही. त्यातून २०१२ च्या सोडतीत मुंबईतील घरांपेक्षा मिरा-भाईंदर भागातील कोकण मंडळाच्या क्षेत्रातील घरांची संख्या अधिक होती. तेच चित्र २०१३ मध्ये असणार आहे. त्या सोडतीत विरार भागातील घरांची संख्या अधिक असणार आहे, असे जाहीर झाले आहे. त्यामुळे आता ‘म्हाडा’ने जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात रस घेण्यास सुरुवात केली आहे. तशात ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’, ‘एलआयसी’सारख्या राष्ट्रीय संस्थांच्या जागेवर मुंबईत बऱ्याच इमारती उभ्या असून त्यातील बहुतांश जुन्या झाल्या आहेत. अनेक इमारती ब्रिटिशकालीन असल्याने त्यांची अवस्था वाईट आहे.वडाळा ते कुलाबा पट्टय़ात ‘पोर्ट ट्रस्ट’च्या जमिनीवर सुमारे १२०० इमारती आहेत. त्यात तब्बल २५ हजार कुटुंबे राहतात. ही जमीन ‘पोर्ट ट्रस्ट’ची असली तरी ती भाडेपट्टय़ाने दिलेली असल्याने इमारतींच्या रहिवाशांना ‘पोर्ट ट्रस्ट’ आपला भाडेकरू मानत नाही. त्यामुळे त्यांची दुरुस्ती होत नसल्याने इमारतींची अवस्था खराब झाली आहे. त्यामुळे या २५ हजार कुटुंबांना आपल्या भवितव्याचा प्रश्न सतावत आहे. तर ‘एलआयसी’च्या मुंबई शहर व उपनगरात ठिकठिकाणी जागा आहेत. ब्रिटिशकालीन विमा कंपन्यांच्या या जागा होत्या. स्वातंत्र्यानंतर एकच ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’ स्थापन करण्यात आल्याने सर्व विमा कंपन्यात त्यात विलीन झाल्या. अशा रितीने या सर्व जमिनी ‘एलआयसी’च्या मालकीखाली आल्या. त्यांच्या जमिनीवर सुमारे ५०० इमारती मुंबईभर उभ्या आहेत. त्यापैकी ७० टक्के इमारती जुन्या आणि खराब आहेत, असे इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती प्रसाद लाड यांनी सांगितले.या दोन्ही संस्था केंद्र सरकारच्या आहेत. तरीही त्यांच्या जागा मुंबईत असल्याने त्यांना मुंबई महानगरपालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागांच्या धर्तीवर ‘भाडे नियंत्रण कायदा’ लागू व्हावा असे आमचे म्हणणे आहे. तसे झाल्यास या १७०० इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न सुटू शकतो. याबाबत ‘पोर्ट ट्रस्ट’चे अध्यक्ष राजीव गुप्ता यांच्याशी चर्चा झाली असता, त्यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे व तसा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुंबईतील खासदार मिलिंद देवरा हे आता केंद्रात याच खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. त्यांनीही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सहकार्याचे आणि पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘एलआयसी’च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू झाली आहे, असेही लाड यांनी स्पष्ट केले.
