कृषी क्षेत्राला अधिक प्राधान्य

ग्रामीण भागातील महिलांना केंद्रबिंदु मानत राज्य सरकारने आगामी महिला धोरणात कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. कृषी क्षेत्रातील महिलांचे योगदान लक्षात घेता त्यांना निर्णय व नियोजन प्रक्रियेत सहभाग मिळावा यासाठी शासनाकडून उपाय योजना करण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी उत्पादित करत असलेल्या मालाला थेट बाजारपेठ मिळवून देणे, सातबाराच्या उताऱ्यावरील काही अटी शिथील करणे, बचत गटांसाठी शेती पूरक उपक्रमांची आखणी, असे विविध उपक्रम राज्य सरकारच्या वतीने हाती घेण्यात येणार आहेत.
आगामी धोरणात महिलांच्या मालकी हक्काचा विचार करण्यात येणार आहे. यासाठी महिलांना कृषी विभागात नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी विशेष उपाय योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. शेती व पूरक कामातील स्त्रियांच्या योगदानाबद्दल तसेच स्वयंसहाय्य बचत गटातील महिला व शेतकरी महिला उत्पादन करीत असलेल्या मालाला थेट बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सर्व प्रशासकीय पातळीवर या संबंधीत माहितीचे संकलन करण्यात येईल. जेणेकरून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या मालाची बाजारपेठेशी थेट जोडणी करण्यात येईल किंवा त्यांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल. दुसरीकडे महिलांचे गट मोठय़ा उद्योगाशी स्पर्धा करण्यास कमी पडतात. त्यामुळे गटांमार्फत उत्पादित मालाकरिता वेगळे निकष लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहिल. महाराष्ट्रातील महिला उद्योजकांना प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ विक्री तंत्रज्ञान याबाबत आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. महिलांच्या नावावर शेती नसल्यामुळे किंवा सातबाराच्या उताऱ्यावर त्यांचे नाव अंतर्भूत नसल्यामुळे त्यांना फलोत्पादन व मृदसंधारण सारख्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. तसेच बियाणे, खते, शेतीविषयक अवजारे शासकीय योजनेतून उपलब्ध होत नाहीत. यासाठी सातबाराच्या उताऱ्यावर नावा संदर्भातील अटी शिथील करण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी ग्रामपंचायतीचा दाखला ग्राह्य़ धरण्याचे नियोजन आहे. गावपातळीच्या पडीक जमिनी आणि ज्या जमिनींना वनशेती म्हणून नोटीस देण्यात आली आहे, ज्या चौकशीच्या अधीन आहेत. त्या जमिनी महिला गटांना उत्पादनासाठी करारत्वावर देण्यात येतील. तसेच ज्या जमिनींना वनशेतीखाली घेण्यात आलेले आहे त्या जमिनींवर वनशेती आणि वनशेतीशी संबंधित कामे करण्याची परवानगी देण्यात येईल व शासनाच्या योजनांचा फायदा देण्यात येईल. बियाणे व रोपवाटिका निर्मितीसारखे प्रकल्प महिलांच्या बचत गटांना देण्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील.
कृषी क्षेत्रातील महिलांचे ज्ञान अद्यावत व्हावे व त्यांनी सक्षम होत असतांना पर्यावरण पूरक उपक्रम राबवावे यासाठी कृषी विज्ञानपीठ, कृषी विज्ञानकेंद्र, मनुष्यचलित अवजारे व यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्या यांनी महिला वापरू शकतील किंवा ती यंत्रे वापरणे सहज शक्य होईल, या दृष्टीने अवजारांची निर्मिती करण्या येईल. शेती फायदेशीर करण्याच्या दृष्टीने महिलांना गावात शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी फिरते प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी महिला कृषी सेविकेची नेमणूक करण्यात येईल. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र बाजारपेठेची निर्मिती करण्यात येणार आहे.